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जुलाई 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संकलन 1,48,995 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली (मा.स.स.). जुलाई 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संकलन 1,48,995 करोड़ रुपये है, जिसमें जीएसटी 25,751 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,518 करोड़ रुपये है (इसमें आयातित माल पर 41,420 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,920 करोड़ रुपये (आयातित माल पर 995 करोड़ रुपये सहित) है। यह …

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औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – जून, 2022

नई दिल्ली (मा.स.स.). श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों …

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तीन कंपनियों ने एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत कार्यक्रम समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली (मा.स.स.). एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत तीन चयनित बोली लगाने वाली कंपनियों ने कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना के बारे में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा …

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2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है : डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं  पेंशन राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ.  जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2030 तक भारत का लक्ष्य 300 अरब …

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खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में “वोकल फॉर लोकल” योजना

नई दिल्ली (मा.स.स.). आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चलाए जा रहे “वोकल फॉर लोकल” कार्यक्रम के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित योजना “पीएम फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम (पीएम एफएमई स्कीम)” चला रहा है। इसके तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण …

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राज्य बंदरगाह की फेरी पर लगने वाले वैट को करें कम : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली (मा.स.स.). बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) रो-रो/रो-पैक्स/फेरी जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा दे रहा है जिसमें समान मात्रा में कार्गो को लाने-ले जाने में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम उत्सर्जन होता है। साथ ही, परिवहन के परम्‍परागत साधनों के मुकाबले काफी समय और धन की बचत होती है।साथ-साथ …

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घरेलू सामान उद्योग में पीएलआई भारत, उद्योग और लोगों के लिए लाभकारी : पीयूष गोयल

नई दिल्ली (मा.स.स.). घरेलू सामान उद्योग में कार्य प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) भारत, उद्योग तथा लोगों के लिए लाभकारी है। नई दिल्ली में घरेलू सामान उद्योग के लिए पीएलआई पर उच्च स्तरीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) फिक्की निवेशक गोलमेज सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता …

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सीसीआई ने ट्रेलर ओनर एसोसिएशनों पर लगाए प्रतिबंध

नई दिल्ली (मा.स.स.). भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आज उन दस ट्रेलर ओनर एसोसिएशनों (टीओए) के खिलाफ एक अंतिम आदेश जारी किया, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करने वाले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम’) की धारा 3 (1) के साथ पठित धारा 3(3)(ए) और 3(3)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए …

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भारत सरकार एमएसएमई और क्लस्टरों के साथ ही औषध उद्योग के शुरू करेगी लिए योजनाएं

नई दिल्ली (मा.स.स.). औषध उद्योग में भारत के मौजूदा विनिर्माण कौशल को और बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का फार्मास्यूटिकल्स विभाग, ‘औषध उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एसपीआई के बैनर तले कई पहलें शुरू करने की योजनाएं बना रहा है। इस क्षेत्र में लघु एवं मझौले …

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वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम किये अधिसूचित

नई दिल्ली (मा.स.स.). वाणिज्य विभाग ने नियम 43ए के नाम से एक नया नियम अधिसूचित किया है- सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम। देश भर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घर से एक समान कार्य करने (डब्‍ल्‍यूएफएच) की नीति का प्रावधान …

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