कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त हा सार्वजनिक खर्चाचा मंत्र असावा: लोकसभा अध्यक्ष

नवी दिल्‍ली, 23 जून 2025. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि लोक- केंद्रित प्रशासनाद्वारे वित्तीय  देखरेख मजबूत करण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक खर्चात अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित  करण्यासाठी आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.  शासनाने लोकांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे , आर्थिक देखरेख यंत्रणा  प्रभावी असण्याबरोबरच सर्वसमावेशक आणि नागरिकांच्या समस्यांना प्रतिसाद देणाऱ्या असतील याकडे लक्ष दिले जावे यावर  बिर्ला यांनी भर दिला . कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त हा सार्वजनिक खर्चासाठी मंत्र असला पाहिजे, असे ते म्हणाले. भारतीय संसदेच्या अंदाज समितीच्या 75  वर्षपूर्ती  निमित्त महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई येथे आज आयोजित संसद आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांच्या अंदाज समित्यांच्या अध्यक्षांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी  बिर्ला बोलत होते. भारतीय संसदेच्या अंदाज समितीच्या 75  व्या वर्धापन दिनानिमित्त एका स्मरणिकेचे प्रकाशन  बिर्ला यांनी केले.

अंदाज समितीची  75 वर्षे हा केवळ त्यांच्या कामगिरीचा उत्सव नाही  तर आर्थिक शिस्त, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पद्धतशीर सुधारणांद्वारे लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यात त्यांच्या विकसित भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे असे   बिर्ला यांनी यावेळी नमूद केले . गेल्या काही दशकांमध्ये, ही समिती एक महत्त्वाची देखरेख यंत्रणा बनली आहे जी अर्थसंकल्पीय अंदाज तपासते, अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करते आणि सरकारी कामगिरी सुधारण्यासाठी कृतीयोग्य शिफारसी सुचवते  असे त्यांनी नमूद केले. सचिवालयाची पुनर्रचना, रेल्वेची परिचालन क्षमता आणि सामर्थ्य , सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, गंगा नदीचे पुनरुज्जीवन यांसह  अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये समितीने अभूतपूर्व योगदान दिले आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. सरकारने समितीच्या 90 ते  95% शिफारशी स्वीकारल्या आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

सखोल आणि  विधायक  चर्चा तसेच कार्यकारी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी संसदीय समित्या महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून काम करतात हे नमूद करून,  बिर्ला यांनी या समित्या राजकीय सीमांच्या पलीकडे माहितीपूर्ण विचारमंथन  करून लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यात  महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात यावर भर दिला. संसदीय समित्यांचा उद्देश विरोध किंवा आरोप करण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून काम करणे नाही, तर एकत्रितपणे धोरणांचे  परीक्षण करणे, सरकारी कामकाज बारकाईने तपासणे  आणि सहमती तसेच  तज्ञांच्या  शिफारशींद्वारे उत्तम  प्रशासनात योगदान देणे हा आहे असे त्यांनी नमूद केले.

सखोल तपासणी करण्यासाठी आणि पुराव्यावर आधारित शिफारसी करण्यासाठी संसदीय समित्यांच्या कामकाजात डिजिटल संसाधने, माहितीचे विश्लेषण करू शकणारी व्यासपीठे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण घडवून आणावे याचा पुरस्कार त्यांनी केला.

राज्य विधानमंडळांच्या अंदाज समितीच्या अध्यक्षांनी राज्य स्तरावर आर्थिक उत्तरदायित्वाचे रक्षक  म्हणून काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यांची विधानमंडळे ही संघराज्यीय शासन व्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. या नात्याने ते राज्याच्या विभागांमध्ये विवेकबुद्धीने आर्थिक व्यवहार होतील तसेच खर्चही जबाबदारीने केला जाईल याची सुनिश्चिती करून परिवर्तनकारी भूमिका बजावू शकतात ही बाब त्यांनी नमूद केली. यावेळी त्यांनी राज्य-स्तरीय अंदाज समित्यांनी संसदीय समितीच्या कार्यपद्धतीतून प्रेरणा घ्यावी, तसेच परस्परांकडून शिकत आणि नियमित संस्थात्मक संवादाच्या माध्यमातून समन्वीत प्रयत्न करावेत यासाठीही प्रोत्साहन दिले.

यावेळी ओम बिर्ला यांनी प्रशासनासमोरच्या सार्वजनिक क्षेत्रातला वाढलेला खर्च, योजनांसंबंधी वाढती गुंतागुंत आणि वेगाने होत असलेले तंत्रज्ञानविषयक बदल या आणि अशा नव्या आव्हानांचाही दखलपूर्ण उल्लेख केला.

या समितीने सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा करण्यासाठी आणि करदात्यांच्या पैशाचा न्यायपूर्ण वापर सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारसी देखील केल्या आहेत. या परिषदेतून शासनाच्या सर्व स्तरांवर अंदाज समित्यांची भूमिका बळकट करण्यात कामी येऊ शकेल असा एक दूरदृष्टीपूर्ण कृती आराखडा तयार करण्याचे काम झाले पाहीजे असे आवाहन त्यांनी केले. या परिषदेत पुढचे दोन दिवस होणाऱ्या चर्चा, सर्व समित्यांना अधिक गती मिळण्याच्या अनुषंगाने, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्याकरता तसेच नागरिक-केंद्रित होण्याच्या दृष्टीने व्यावहारिक धोरणांना दिशा देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी ओम बिर्ला यांनी लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या तत्वाचे कालातीत महत्त्वही पुन्हा अधोरेखित केले. सुशासन, आर्थिक पारदर्शकता आणि संस्थात्मक एकात्मतेच्या आदर्शांप्रती सामूहिक वचनबद्धता नव्याने दृढ करावी असे आवाहनही त्यांनी केले. अंदाज समितीचा अमृत  महोत्सवी सोहळा म्हणजे केवळ भूतकाळाचे स्मरण करण्याचा प्रसंग नाही, तर हा सोहळा म्हणजे नवोन्मेश , सहकार्यपूर्ण भागिदारी आणि समर्पणाची गरज अधोरेखित करत भविष्यासाठी कृती करण्याची जाणिव जागृत करण्याचा सोहळा असल्याचे ते म्हणाले.

या परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, आणि भारत सरकारच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजय जयस्वाल यांनीही उपस्थित  मान्यवरांना संबोधित केले. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला राज्यसभेचे  उपसभापती हरिवंश आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे देखील उपस्थित होते.

या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला भारतीय संसदेच्या अंदाज समितीचे सदस्य, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांमधील अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते. या दोन दिवसीय परिषदेत भारत सरकार तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, प्रशासनात कार्यक्षमता आणि किफायतशीरपणा यांची  सुनिश्चिती करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या प्रभावी परीक्षण आणि पुनरावलोकनातील  अंदाज समितीची भूमिका या विषयावर विचारमंथन करणार आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, सी.पी. राधाकृष्णन हे मंगळवार, दि. 24 जून 2025 रोजी परिषदेच्या सांगता समारंभात समारोपाचे भाषण देणार आहेत.