Matribhumi Samachar Marathi
डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात अचूक वेळ (Time-stamping) अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. देशातील सर्व महत्त्वाच्या डिजिटल प्रणाल्यांमध्ये एकच आणि अचूक वेळ असावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने (Department of Consumer Affairs) २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक वेळ) नियम, २०२६’ ची अधिसूचना जारी केली आहे.
हा नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या १८० दिवसांनंतर म्हणजेच पुढील ६ महिन्यांत देशभरात पूर्णपणे लागू केला जाईल. या उपक्रमाला ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ (One Nation, One Time) असे नाव देण्यात आले आहे.
या नवीन नियमांची गरज का भासली?
आजच्या काळात ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, टेलिकॉम, रेल्वे, हवाई वाहतूक, वीज ग्रिड आणि सरकारी संगणक नेटवर्क हे सर्व अचूक वेळेच्या नोंदीवर (Time Stamping) चालतात.
-
जर वेगवेगळ्या संस्था वेगवेगळ्या टाइम सोर्सचा (Time Sources) वापर करत असतील, तर त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.
-
उदा. डिजिटल बँक ट्रान्सफर करताना किंवा रेल्वे/विमानाच्या तिकिट बुकिंग दरम्यान सेकंदांच्या फरकानेही मोठा गोंधळ उडू शकतो.
म्हणूनच, संपूर्ण देशात कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि डिजिटल उद्देशांसाठी ‘भारतीय मानक वेळ’ (IST) चा एकसमान संदर्भ असणे आवश्यक झाले आहे.
‘विधिक मापविज्ञान नियम, २०२६’ चे मुख्य वैशिष्ट्ये
-
१८० दिवसांचा कालावधी: सर्व सरकारी विभाग, बँका, दूरसंचार कंपन्या, रेल्वे आणि खाजगी संस्थांना आपल्या डिजिटल सिस्टीममध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
-
‘नाविक’ (NavIC) प्रणालीचा वापर: सध्या भारतातील अनेक डिजिटल सिस्टीम वेळ दर्शवण्यासाठी परदेशी उपग्रहांवर (उदा. अमेरिकेची GPS प्रणाली) अवलंबून आहेत. आता भारताची स्वतःची उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली ‘नाविक’ (NavIC) आणि स्वीकृत भारतीय संस्थांद्वारे मिळालेल्या वेळेचा वापर केला जाईल.
-
परदेशी प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी: यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि तांत्रिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने भारताची परदेशी वेळेच्या स्रोतांवरील निर्भरता कमी होईल.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा होणार?
एकसमान भारतीय मानक वेळेमुळे (IST) खालील क्षेत्रांमध्ये मोठे सकारात्मक बदल दिसतील:
-
बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट: ऑनलाइन व्यवहारांची वेळ अचूक नोंदवली जाईल, ज्यामुळे फ्रॉड (Fraud) रोखण्यास आणि तांत्रिक त्रुटी सुधारण्यास मदत होईल.
-
परिवहन प्रणाली: रेल्वे, विमान वाहतूक आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक अचूकपणे आणि वेळेवर चालवणे शक्य होईल.
-
दूरसंचार आणि इंटरनेट: टेलिकॉम आणि इंटरनेट नेटवर्क्सचा कारभार अधिक विश्वासार्ह होईल.
-
विद्युत प्रणाली (Power Grids): पॉवर ग्रिडमधील वीज वितरण आणि लोड मॅनेजमेंटमध्ये सेकंदा-सेकंदाचा अचूक हिशोब ठेवता येईल.
-
सरकारी व कायदेशीर नोंदी: न्यायालयीन कामकाज, सरकारी दस्तऐवज आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये वेळेची अचूकता राखली जाईल.
‘व्हाइट रॅबिट’ तंत्रज्ञान (White Rabbit Technology)
या उपक्रमाचा भाग म्हणून जुलै २०२६ मध्ये प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाळा (RRSL), बेंगळुरू येथे ‘व्हाइट रॅबिट’ (White Rabbit) तंत्रज्ञानावर आधारित भारतीय मानक वेळ प्रसार प्रात्यक्षिक नेटवर्कचे उद्घाटन करण्यात आले होते.
CSIR-NPL, ISRO, SEBI, NSE, BSNL यांसारख्या प्रमुख संस्थांच्या सहकार्याने RRSL बेंगळुरू आणि NSE चेन्नई दरम्यान IST चे सुरक्षित आणि अचूक प्रसारण यशस्वीरित्या करून दाखवले आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक वेळ) नियम, २०२६ कधीपासून लागू होतील?
उत्तर: हे नियम २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आले असून अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १८० दिवसांनंतर देशभरात लागू होतील.
प्रश्न २: या नियमांमुळे सर्वसामान्यांच्या घड्याळाची वेळ बदलेल का?
उत्तर: नाही, सर्वसामान्यांच्या घड्याळाची वेळ बदलणार नाही. हा बदल मुख्यत्वे डिजिटल सिस्टीम, बँकिंग, रेल्वे आणि नेटवर्क्समधील ‘सर्वर टाइम’ (Server Time) अचूक आणि एकसमान करण्यासाठी आहे.
प्रश्न ३: ‘नाविक’ (NavIC) म्हणजे काय?
उत्तर: ‘नाविक’ (NavIC) ही इस्रोने (ISRO) विकसित केलेली भारताची स्वतःची स्वदेशी उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली आहे, जी अचूक स्थान आणि वेळ दर्शवते.
Disclaimer (अस्वीकरण)
सदर लेख अधिकृत राजपत्रातील माहिती आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिसूचनेवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी व नवनवीन अपडेट्ससाठी संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
