ग्लोबल साऊथ (Global South) मधील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि चिली दरम्यानच्या आर्थिक संबंधांना अधिक बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावरील (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) चर्चा वेगाने पुढे नेण्यासाठी भारताचे वाणिज्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांनी 26 ऑगस्ट 2026 रोजी चिलीची राजधानी सेंटियागो येथे चिलीच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांच्या उप-मंत्री सुश्री पाऊला एस्टेवेझ वेन्स्टीन (Ms. Paula Estévez Weinstein) यांची भेट घेतली.
या ऐतिहासिक बैठकीत दोन्ही देशांनी 2026 च्या अखेरपर्यंत CEPA करारावर अंतिम मोहर उमटवण्याचा आणि दोन्ही देशांतील उद्योगांसाठी नवी दारे उघडण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि सहकार्याची क्षेत्रे
सेंटियागो येथील चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांनी व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. या करारांतर्गत प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांवर भर दिला जाणार आहे:
-
आरोग्य आणि फार्मास्युटिकल्स (Healthcare & Pharmaceuticals): भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राला चिलीच्या बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे तिथल्या आरोग्य व्यवस्थेला परवडणारी औषधे मिळतील.
-
ऊर्जा आणि खनिजे (Energy & Critical Minerals): चिली हा लिथियम आणि तांबे (Copper) यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचा मोठा स्रोत आहे. भारताच्या हरित ऊर्जा (Green Energy) अभियानासाठी चिलीकडून मिळणारी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
-
कृषी आणि यंत्रसामग्री (Agriculture & Machinery): कृषी उत्पादनांची आयात-निर्यात सुलभ करणे आणि भारतीय अभियांत्रिकी वस्तू व यंत्रसामग्रीला चिलीत प्रोत्साहन देणे.
-
रेझिलियंट सप्लाय चेन (Resilient Supply Chain): जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये एक मजबूत आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी तयार करणे.
ग्लोबल साऊथची सामायिक उद्दिष्टे
भारत आणि चिली हे दोन्ही देश ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्रतिनिधित्व करतात. दोन्ही देशांची सामायिक उद्दिष्टे, परस्पर विश्वास आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन यांमुळे हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि प्रतिभा (Talent) यांच्या देवाणघेवाणीचा भक्कम पाया ठरेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: भारत-चिली CEPA कराराचा मुख्य उद्देश काय आहे?
उत्तर: भारत आणि चिली दरम्यान व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि खनिजांच्या देवाणघेवाणीला चालना देणे आणि दोन्ही देशांतील व्यवसायांसाठी नवीन वाणिज्यिक संधी निर्माण करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रश्न २: हा करार कधीपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे?
उत्तर: दोन्ही देश 2026 या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या कराराची बोलणी पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
प्रश्न ३: या करारामुळे भारताला खनिजांच्या क्षेत्रात कसा फायदा होईल?
उत्तर: चिलीमध्ये लिथियम आणि कॉपरचे मोठे साठे आहेत. भारताच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.
अस्वीकरण (Disclaimer):
ही माहिती भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीवर आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. कराराच्या अंतिम अटी व शर्ती दोन्ही देशांच्या अधिकृत स्वाक्षरीनंतर लागू होतील.
Matribhumi Samachar Marathi

