Tag Archives: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दो लड़कियों के अपहरण और हत्या के मामले में ”दुर्भावनापूर्ण जांच” करने के लिए एक पुलिस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अधिकारी द्वारा जांच किए गए मामले …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कमी से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है. केंद्र सरकार की तरफ से कोई हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है. …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी के एक पूर्व ईसाई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अफसर पर आरोप था कि उसने अपने तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार किया था। इसके …

मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामलों में अब एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि भगवान श्रीकृष्ण के समस्त भक्तों का प्रतिनिधि वाद कौन-सा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए मूल वाद के वादकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिनिधिक क्षमता उसी …

नई दिल्ली. 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ वीडियो दिखाए, जिनमें शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहा है। पुलिस ने दावा किया कि इन भाषणों …

ढाका. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव कराने के लिए गैर-दलीय निगरानी (केयरटेकर) सरकार की व्‍यवस्‍था को बहाल कर दिया है। न्‍यायालय ने 2011 के अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर-दलीय निगरानी प्रणाली …

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (SC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक-ए-हसन की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने संकेत दिया कि वह तलाक-ए-हसन को रद्द करने पर विचार कर सकता है. यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक हर महीने में …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फार्मा कंपनियों के अनैतिक कार्यों की वजह से ठगा महसूस करनेवाले आम नागरिक के पास यूनिफार्म कोड के तहत शिकायत दर्ज कराने और उचित कार्रवाई के लिए मजबूत सिस्टम होना चाहिए। फार्मा कंपनियों के कथित अनैतिक कार्यों पर कार्रवाई को भी …

अमरावती. भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने रविवार को दोहराया कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं. चीफ जस्टिस ने ‘75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान’ नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के …