व्यावसायिक नियमों के अनुसार, साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को एक ढांचा और …
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