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केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी किए हैं । राजस्थान में , वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की 24 पात्र जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए अबद्ध (अन्टाइड) अनुदान की 303.0419 करोड़ रुपये की पहली किस्त …

नई दिल्ली. अरावली को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कहा है कि हम पूरे अरावली को बचाएंगे. अब अरावली के पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की नई माइनिंग (खनन) के लिए लाइसेंस या लीज नहीं दी जाएगी यानी अब इसमें कोई खनन नहीं होगा. …

रोहतक. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिला सफाई कर्मचारियों को अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें दिखाकर यह साबित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फार्मा कंपनियों के अनैतिक कार्यों की वजह से ठगा महसूस करनेवाले आम नागरिक के पास यूनिफार्म कोड के तहत शिकायत दर्ज कराने और उचित कार्रवाई के लिए मजबूत सिस्टम होना चाहिए। फार्मा कंपनियों के कथित अनैतिक कार्यों पर कार्रवाई को भी …

नई दिल्ली. संसद और विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण जल्द लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि जनगणना और सीटों के परिसीमन के नाम पर महिला आरक्षण लागू करने के लिए इंतजार किया जा …

तिरुवनंतपुरम. केरल में सबरीमाला श्री धर्मशास्ता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सामने आए भ्रष्टाचार और सोने की चोरी के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को …

नई दिल्ली. ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर देश भर में हो रही ठगी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने भोले-भाले लोगों के साथ हो रही ठगी को चिंताजनक कहा है. इसे रोकने के उपायों पर केंद्र सरकार और सीबीआई निदेशक से जवाब दाखिल …

नई दिल्ली. केंद्र ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसका समय देते हुए सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 मामले की …

नई दिल्ली. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज केंद्र सरकार को लापता बच्चों का पता लगाने और इससे संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने लापता बच्चों का पता लगाने में राज्य और केंद्र शासित …

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और केंद्र सरकार ने कल उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। टिहरी झील क्षेत्र परियोजना में सतत, समावेशी और जलवायु-लचीला पर्यटन विकास ( https://www.adb.org/projects/57213-001/main ) पर हस्ताक्षरकर्ता वित्त मंत्रालय के आर्थिक …