नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ( RRTS) परियोजना को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार तीन सालों में विज्ञापन के लिए ₹1100 करोड़ आवंटित कर सकती है, तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड भी जरूरी …
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