मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामलों में अब एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि भगवान श्रीकृष्ण के समस्त भक्तों का प्रतिनिधि वाद कौन-सा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए मूल वाद के वादकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिनिधिक क्षमता उसी …
Read More »सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिखाए शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो
नई दिल्ली. 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ वीडियो दिखाए, जिनमें शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहा है। पुलिस ने दावा किया कि इन भाषणों …
Read More »बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव कराने के लिए गैर-दलीय निगरानी सरकार की व्यवस्था को बहाल किया
ढाका. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव कराने के लिए गैर-दलीय निगरानी (केयरटेकर) सरकार की व्यवस्था को बहाल कर दिया है। न्यायालय ने 2011 के अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर-दलीय निगरानी प्रणाली …
Read More »राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई के लिए तय नहीं कर सकते समय सीमा : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (SC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई …
Read More »सुप्रीम कोर्ट ने ‘तलाक-ए-हसन’ को रद्द करने के दिए संकेत
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक-ए-हसन की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने संकेत दिया कि वह तलाक-ए-हसन को रद्द करने पर विचार कर सकता है. यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक हर महीने में …
Read More »सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ‘गड़बड़ी वाली फार्मा कंपनियों’ के खिलाफ आसान शिकायत तंत्र बनाने का आदेश दिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फार्मा कंपनियों के अनैतिक कार्यों की वजह से ठगा महसूस करनेवाले आम नागरिक के पास यूनिफार्म कोड के तहत शिकायत दर्ज कराने और उचित कार्रवाई के लिए मजबूत सिस्टम होना चाहिए। फार्मा कंपनियों के कथित अनैतिक कार्यों पर कार्रवाई को भी …
Read More »अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए: सीजेआई बी आर गवई
अमरावती. भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने रविवार को दोहराया कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं. चीफ जस्टिस ने ‘75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान’ नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के …
Read More »पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जजों ने भी शुरू किया आसिम मुनीर से जुड़े संविधान संशोधन का विरोध
इस्लामाबाद. पाकिस्तान में संविधान संशोधन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. संविधान के 27वें संशोधन के खिलाफ देश की न्यायपालिका खुलकर विरोध कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार (15 नवंबर, 2025) को लाहौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा दे …
Read More »1979 के रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले को लेकर सीजेआई ने शर्मिंदगी व्यक्त की
नई दिल्ली. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने साल 1979 के रेप केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताया है. उन्होंने स्वीकार किया कि इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले से नागरिकों को निराश किया. सीजेआई बी आर गवई ने यह भी कहा …
Read More »सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल कानून की संवैधानिकता पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार (संवैधानिकता और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा कि यह कानून संसद में लंबे समय के बाद बनाया गया है और इसे लागू होने दिया जाना …
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Matribhumisamachar
