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કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે કહ્યું છે કે સરકારે કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ (CISF)ની પ્રથમ મહિલા બટાલિયનની રચનાને મંજૂરી આપી છે X પરની એક પોસ્ટમાં, ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, રાષ્ટ્ર નિર્માણના દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધારવાના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના સ્વપ્નને સાકાર કરવાની દિશામાં મજબૂત પગલાં લેતા, મોદી સરકારે CISFની પ્રથમ મહિલા બટાલિયનની …

സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ (സിഐഎസ്എഫ്) പ്രഥമ സമ്പൂര്‍ണ  വനിതാ ബറ്റാലിയന് ഗവൺമെന്റ്  അംഗീകാരം നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിലെ  ഉറച്ച ചുവടുവെയ്പ്പിൽ, സിഐഎസ്എഫ് പ്രഥമ വനിതാ ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരണത്തിന്  മോദി ഗവൺമെന്റ്  അംഗീകാരം നൽകിയതായി എക്‌സ്  പോസ്റ്റിൽ ശ്രീ അമിത് ഷാ …

சத்தீஸ்கர், ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கத்திற்கான “மாநிலங்களில் தீயணைப்பு சேவைகளை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் நவீனப்படுத்துதல்” என்பதன் கீழ், ரூ.725.62 கோடி மதிப்பிலான மூன்று திட்டங்களுக்கு மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா தலைமையிலான உயர்மட்டக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சத்தீஸ்கருக்கு ரூ.147.76 கோடியும், ஒடிசாவுக்கு ரூ.201.10 கோடியும், மேற்கு வங்கத்துக்கு ரூ.376.76 கோடியும் வழங்க குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உயர்மட்டக் குழுவில் நிதியமைச்சர், வேளாண் அமைச்சர், …

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિએ છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે “રાજ્યોમાં ફાયર સર્વિસીસના વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ” હેઠળ રૂ. 725.62 કરોડના ત્રણ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે. સમિતિએ છત્તીસગઢ માટે રૂ. 147.76 કરોડ, ઓડિશા માટે રૂ. 201.10 કરોડ અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે રૂ. 376.76 કરોડ મંજૂર કર્યા છે. એચએલસીમાં નાણાં મંત્રી, કૃષિ મંત્રી …

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক প্রতিকূলতা যাতে ভারতের যুব সম্প্রদায়ের কাছে সমস্যার কারণ না হয় সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্পটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার …