Tag Archives: procurement

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2024-25 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਯਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ 2700 ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 54.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, 65.8 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਚੋਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 61.5 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ (ਆਮ) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3800 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3250 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੀਐੱਮਆਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ/ਐੱਸਡਬਲਿਊਸੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ, ਪੀਈਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 34.75 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ , ਲਗਭਗ 40% ਭਾਵ 13.76 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13-14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਸੀਐੱਮਡੀ ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ/ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 67% ਓਟੀਆਰ (ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਆਉਟ ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ- 126 ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4-5% ਘੱਟ ਓਟੀਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ-126 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ- 126 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਓਟੀਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਟੀਆਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਟੀਆਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਨੀਤ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Read More »