नई दिल्ली (मा.स.स.). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोड के तहत टूना-टेकरा, दीनदयाल पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर विकसित करने को मंजूरी दी है। कंसेसियनार के तौर पर अनुमानित लागत 4,243.64 करोड़ रुपये होगी और आम उपयोगकर्ता सुविधाओं के विकास के लिए आम उपयोगकर्ता सुविधाओं की अनुमानित लागत 296.20 करोड़ रुपये कंसेशनिंग अथॉरिटी की ओर से होगी।
प्रभाव:
इस परियोजना के चालू होने से, यह कंटेनर कार्गो यातायात में भविष्य के विकास की जरूरत को पूरा करेगा। 2025 से, 1.88 मिलियन टीईयू का शुद्ध अंतर उपलब्ध होगा, जिसे टूना-टेकरा में एक अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल विकसित होने से पूरा किया जा सकता है। यह बंद कंटेनर टर्मिनल रणनीतिक तौर पर लाभदायक साबित होगा, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग (जम्मू- कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के विशाल भीतरी इलाकों की जरूरत पूरी होगी। कांडला की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के अलावा, इस परियोजना से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर तैयार होंगे।
विवरण:
- प्रस्तावित परियोजना को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए एक निजी डेवलपर/बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) ऑपरेटर द्वारा बीओटी आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव है। कंसेसियनार (बीओटी ऑपरेटर) और कंसेशनिंग अथॉरिटी (दीनदयाल पोर्ट) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले30 (तीस) वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित कार्गो की आवाजाही के लिए रियायत समझौते (सीए) के तहत परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, खरीद, कार्यान्वयन कमीशन, संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिए कंसेसियनार जिम्मेदार होगा। कन्सेशनिंग अथॉरिटी कॉमन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉमन एक्सेस चैनल और कॉमन रोड के लिए जिम्मेदार होगी।
- इस परियोजना में4,243.64 करोड़ रुपये की लागत से संबद्ध सुविधाओं के साथ एक समय में तीन जहाजों को संभालने के लिए एक ऑफ-शोर बर्थिंग संरचना का निर्माण और 2.19 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की क्षमता शामिल है।
iii. प्रारंभ में, यह परियोजना 6000 टीईयू के 14 मीटर ड्राफ्ट जहाजों को सुविधा प्रदान करेगी और तदनुसार, कन्सेशनिंग अथॉरिटी द्वारा कॉमन एक्सेस चैनल को 14 मीटर ड्राफ्ट के कंटेनर जहाजों को चौबीसों घंटे नेविगेट करने के लिए 15.50 मीटर पर ड्रेज और रख-रखाव किया जाएगा। रियायत अवधि के दौरान, कंसेसियनार को अपने एप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा/चौड़ा करके 18 मीटर ड्राफ्ट तक जहाजों को संभालने की स्वतंत्रता होगी। एक्सेस चैनल के मसौदे को मसौदे में वृद्धि के प्रस्ताव के समय लागत बंटवारे पर कन्सेशनिंग अथॉरिटी और कंसेसियनार के बीच आपसी समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
पृष्ठभूमि:
दीनदयाल बंदरगाह भारत के बारह प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। दीनदयाल पोर्ट मुख्य रूप से उत्तरी भारत की जरूरतों को पूरा करता है, जिसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
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