Matribhumisamachar
बेंगलुरु (मा.स.स.). केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कर्नाटक के गुब्बी, तिप्तुर (तुमकूरु), रानिबेन्नौर (हावेरी) और शिवमोगा जिले में विशाल रोड शो किया जिसमें हजारों की संख्या में जन सैलाब उपस्थित रहे. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने रोड शो में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय के तहत एससी के लिए 2 प्रतिशत और एसटी भाईयों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया है जबकि वोक्कालिगा और लिंगायत भाईयों का आरक्षण 2-2 प्रतिशत बढ़ाया गया है। हमने धर्म के आधार पर कांग्रेस द्वारा दिए असंवैधानिक आरक्षण को ख़त्म कर एससी, एसटी, वोक्कालिगा और लिंगायत समाज के आरक्षण में वृद्धि की जबकि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार कहते हैं कि उनकी सरकार आने पर वह फिर से धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया क्योंकि यह गैर-संवैधानिक था। कांग्रेस के नेता बताएं कि वे मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए किसका आरक्षण कम करेंगे, यह कर्नाटक की जनता जानना चाहती है? क्या वे एससी, एसटी, लिंगायत या वोक्कालिगा समाज के आरक्षण को कम कर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे? भाजपा धर्म आधारित आरक्षण को कभी भी कर्नाटक में वापस नहीं आने देगी। शाह ने कहा कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तब कर्नाटक में हुए बम धमाकों की सही से जांच नहीं की गई। इससे देशविरोधी तत्वों का हौसला बढ़ा। येद्दयुरप्पा जी की सरकार आई, तो पीएफआई पर बैन लगा, उसके खिलाफ 117 केस दायर हुए। पीएफआई के 1,750 एक्टीविस्ट जेल में डाले गए।
सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री बने, तब पीएफआई पर लगे केस वापस ले लिए गए और पीएफआई के लोगों को छोड़ दिया गया। भाजपा की सरकार आने के बाद पुनः पीएफआई पर बैन लगाया गया, फिर से केस खोले गए और उन्हें जेल की सालाखों के पीछे डाला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेंगलुरु बम ब्लास्ट सहित सभी आतंकी घटनाओं की गहराई से जांच की। जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपा और आतंकवादियों को संविधान के दायरे में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। भाजपा ने कर्नाटक में 23 केस को एनआईए को सौंपा। डबल इंजन सरकार के तहत एक तरफ केन्द्र सरकार जहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, वहीं येद्दयुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने राज्य में जनकल्याण एवं विकास कार्यों में तेजी लाई है। यदि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार नहीं बनी, तो कर्नाटक के विकास कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा।
याद कीजिए, जब कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस की सरकार आयी थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को रोक दिया था। कुमारस्वामी ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थी के रुप में सिर्फ 17 लाख किसानों के नाम भेजे थे। बीएस येद्दीरप्पा जी जब मुख्यमंत्री बने, तब 54 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से राशि मिलने लगी। सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री बने , तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और आष्युमान भारत योजना रोक दी थी। आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख रुपये तक हर साल गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले आदि गरीबों को हेल्थ बीमा दिया है। क्या जनता चाहती है कि इस चुनाव के बाद गरीबों को मिलने वाली सुविधा पर ब्रेक लग जाए? यदि नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएं।
मध्य कर्नाटक के लिए किये गए कार्यों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि ऊपरी भद्रा परियोजना को 2023 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया. केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में पहली किस्त के रूप में ₹5,300 करोड़ की राशि आवंटित की जिससे मध्य कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्रों में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल प्रदान किया जा सके। दूसरी ओर, तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे रेलवे परियोजना के लिए ₹220 करोड़ आवंटित किए गए हैं जबकि शिवमोग्गा-तिरुपति-चेन्नई रेलवे लाइन को फिर से शुरू किया गया। मध्य कर्नाटक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए डबल इंजन भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चिक्कमगलुरु में ₹325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गए. दावणगेरे सहित 5 जिलों में महिला एवं बाल चिकित्सालय के निर्माण के लिए ₹158 करोड़ और चित्रदुर्ग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए ₹ 500 करोड़ आवंटित किये गए।
चिक्कमगलुरु जिले में ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, जिससे 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चित्रदुर्ग के किसानों की मदद के लिए, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने वाणी विलास सागर नहरों से गाद निकालने और इसके आधुनिकीकरण के लिए ₹738 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। बेंगलुरु की विकास गति को अधिक करने एवं राज्य में विनिर्माण क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, बोम्मई सरकार ने बजट 2023-24 में केएसएसआईडीसी द्वारा चित्रदुर्ग में मोलाकलमुरु सहित 9 स्थानों पर नए औद्योगिक समूहों के विकास की घोषणा की है। शाह ने कहा कि हमारी सरकार कर्नाटक के सुपारी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है. भारत सरकार ने सुपारी के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 2018 में 251 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2023 में 351 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है जो कि उत्पादन लागत से 25% अधिक है। साथ ही, सुपारी के अवैध इम्पोर्ट पर भी कड़ाई से काम किया जा रहा है।
आजकल सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात करना अच्छा नहीं लगता। डीके शिवकुमार से देश और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वे मनी लोंड्रिंग मामले में बेल पर बाहर हैं या नहीं? आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर एफआईआर दर्ज है या नहीं? डीके शिवकुमार खुद बेल पर हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीके शिवकुमार और कांग्रेस के कई नेता बेल पर या जेल में हैं। वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।
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