NCGG ने पार केला यशाचा उल्लेखनीय टप्पा – अग्नेय आशिया व हिंद महासागर क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासन याबाबतची पहिली क्षमता बांधणी कार्यशाळा संपन्न

राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने (NCGG) आग्नेय आशिया व हिंद महासागर क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासन याबाबतची क्षमता बांधणी कार्यशाळेचे नुकतेच यशस्वी आयोजन केले. 18 ते 29 नोव्हेंबर 2024 या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत मसुरी आणि नवी दिल्लीत ही कार्यशाळा संपन्न झाली. श्रीलंका, ओमान, टांझानिया, केनिया, सेशेल्स, मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव्ज व म्यानमार या देशांचे 30 वरीष्ठ अधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.

या कार्यशाळेत उपस्थित प्रतिनिधींना आपल्या कल्पनांची देवाणघेवाण करण्याची संधी तसेच अनुभवकथन आणि प्रशासनाच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनाबाबत चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. ई-गव्हर्नन्स, शाश्वत विकास, पारदर्शकता आणि समावेशकता यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कार्यशाळेत भर देण्यात आला. प्रशासनातील सर्वोत्कृष्टतेसाठी मदत करण्याच्या एनसीजीजी च्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब यातून दिसून आले.

समारोपाच्या सत्रात एनसीजीजीचे महासंचालक डॉ. सुरेंद्रकुमार बगाडे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भारताने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीच्या मुद्द्यावर भर दिला. कमीतकमी सरकारी हस्तक्षेप, जास्तीतजास्त प्रशासन या सरकारच्या विचारसरणीमुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता लोकसेवा यामध्ये कमालीची सुधारणा झाल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. कचरा व्यवस्थापनाची आत्यंतिक गरज असल्याचे सांगत डॉ. बगाडे यांनी कचरा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षम हाताळणीमुळे पर्यावरणावर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात असे सांगितले.

या कार्यशाळेत काही देशांनी आपले वैशिष्ट्यपूर्ण सादरीकरण केले. याद्वारे त्या देशांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सरकारच्या प्रशासकीय आराखडा व विकासात्मक धोरणांची माहिती दिली. ओमानने  ई-गव्हर्नन्स व डिजिटल रुपांतरण याबाबतचे आपले व्हिजन 2040 सादर केले. दारिद्र्य निर्मूलनाबाबतचा स्थानिक पातळीवरचा समृद्धी कार्यक्रम श्रीलंकेने सादर केला. मालदीव्ज देशाने पर्यावरणविषयक सरकारी उपक्रमांची माहिती दिली तर केनियाने इ गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून पारदर्शकता जपण्यावर भर दिला. कंबोडियाने विकेंद्रीकरणातून सुधारणा व सर्वसमावेशक विकास धोरणे याविषयीचे सादरीकरण केले. टांझानियाने व्हिजन 2025 या सादरीकरणातून मुक्त सरकारी भागिदारीबाबतचे विचार मांडले. सेशेल्स देशाने सागरी अर्थव्यवस्था प्रशासन आराखड्यावर भर दिला. म्यानमार देशाने त्यांच्या शाश्वत विकास आराखड्याबाबत चर्चा केली तर मलेशियाने व्हिजन 2020 व राष्ट्रीय रुपांतरण 2050 सादर केले.

या कार्यशाळेत संयोजक व सहायक प्राध्यापक डॉ. ए. पी. सिंग यांनी अभ्यासक्रमाच्या महत्त्वावर भर देत कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींचा कार्यप्रवास उलगडून दाखवला. या संपूर्ण कार्यशाळेचे नियोजन संयोजक व सहायक प्राध्यापक डॉ. ए. पी. सिंग यांच्यासह अभ्यासक्रमाचे सहायक आयोजक डॉ. मुकेश भंडारी, कार्यक्रम सहायक संजय दत्त पंत आणि एनसीजीजी क्षमता बांधणी प्रकल्पाच्या सर्व सहकाऱ्यांनी मिळून केले होते.