दक्षिण कोरियातील बुसान येथे आयोजित आंतरशासकीय वाटाघाटी समितीच्या (आयएनसी-5) पाचव्या अधिवेशनाच्या समारोप सत्रामध्ये भारताने आपली भूमिका मांडताना प्लास्टिक प्रदूषणाचे आव्हान आणि त्याची व्यापक तीव्रता याची जाणीव करुन दिली. या समस्येवर कोणत्याही एका राष्ट्राला स्वतंत्रपणे संपूर्ण तोडगा काढता येणार नसल्याचेही भारताने यावेळी नमुद केले. या संदर्भात अध्यक्ष आणि सचिवालयाने आयएनसी- 5 मध्ये सहमती आधारित निष्कर्ष साध्य करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी भारताने त्यांचे आभार मानले आणि कौतुक केले. “म्हणूनच दोन वर्षांपूर्वी यूएनईए- 5 मध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधन विकसित करण्याचा संकल्प केला,”असे भारताने आपल्या या संदर्भातल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
भारतामध्ये १.४ अब्ज लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येची प्लास्टिक प्रदूषणाशी लढण्याप्रति असलेली जबाबदारी आपण जाणतो, असे भारताने म्हटले आहे. आपण सर्वजण या साधनाच्या विकासासाठी काम करत असताना, भारताने आधीच अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये एकदा वापरण्याच्या प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी घालणे आणि प्लास्टिक वेष्टनांसाठी महत्त्वाकांक्षी आणि ठोस विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) यंत्रणा लागू करणे यांचा यामध्ये समावेश असल्याचे भारताने सांगितले. आपण शाश्वत प्लास्टिक वेष्टनांकडे वाटचाल करत आहोत आणि मूळ साहित्याच्या वापरात कपात करत आहोत. त्याचवेळी, अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिकचा आपल्या समाजांच्या विकासात आणि अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही, असे भारताने नमुद केले.
भारताने पर्यावरणात प्लास्टिकची गळती रोखणे आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या शाश्वत विकासाला धक्का पोहचणार नाही याकडे लक्ष देऊन यामध्ये संतुलन साधण्याची गरज अधोरेखित केली. हे एक कठीण काम असल्याचे भारताने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यासाठी परस्पर विश्वास आणि एकमेकांच्या परिस्थितीची समज आवश्यक आहे. या संदर्भातील सर्व निर्णयांचा विचार करुन कायदेशीर करारातील दुरुस्त्या आणि त्याची परिशिष्टे, सहमतीच्या आधारेच असावीत, यावर भारताने यावेळी भर दिला. भारताने अध्यक्षांचे अद्ययावत `चर्चेच्या मुद्द्यांचा दस्तावेज `सादर केल्याबद्दल आभार मानले. “या दस्तावेजावर भारताची काही निरीक्षणे आहेत, परंतु आम्ही त्यावर पुढील चर्चेसाठी तयार आहोत,” असेही भारताने यावेळी म्हटले.
निवेदनाचा समारोप करताना भारताने अध्यक्षांना आयएनसी-5 च्या बैठकीच्या अहवालात आपले निवेदन समाविष्ट करण्याची विनंतीही केली.