ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 194.867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 139 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 5911 ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 31.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 47.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ 1260 ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਟੀਟੀਏਏਡੀਸੀ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ), ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ; 40 ਬਲਾਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ; ਅਤੇ 587 ਪੇਂਡੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੀਆਰਆਈ/ਆਰਐੱਲਬੀ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 14.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 21.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ 834 ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਟਾਇਡ ਅਤੇ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨੱਤੀ (29) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਓ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਵ ਮਲ ਅਤੇ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀਆਰਆਈ/ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੀਆਰਆਈ/ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।