निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागातर्फे पणजी आणि म्हापसा येथे डिजिटल हयातीचा दाखला शिबीर ;300 हून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांचा हयातीचा दाखला तयार

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने  आज 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी, पणजी सचिवालय आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या म्हापसा शाखेत डिजिटल हयातीचा दाखला (DLC)शिबिराचे आयोजन केले होते. निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचा हयातीचा दाखला डिजिटल पद्धतीने सादर करण्यासाठी विविध डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्यास मदत करण्यासाठी,निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता,यांनी या शिबिरांना भेट दिली.

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने निवृत्तीवेतनधारकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी देशव्यापी डिजिटल हयातीचा दाखला मोहीमेच्या तिसऱ्या टप्प्यास (3.0) आरंभ केला आहे.डिजिटल हयातीचा दाखला ही  मोहीम  येत्या 1-30 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत भारतातील 800 शहरांमध्ये आयोजित केली जात आहे ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (EPFO) आणि इतर स्वायत्त संस्थांचे सर्व निवृत्तीवेतनधारक त्यांचा डिजिटल हयातीचा दाखला निवृत्तीवेतन वितरीत करणाऱ्या बँकांमध्ये किंवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बॅंकेमधे जमा करू शकतात.अधिक वयोवृद्ध गटातील ज्येष्ठतम निवृत्तीवेतनधारक हे त्यांच्या निवासस्थानातूनही हे देऊ शकतात, त्यासाठी त्यांना त्यांच्या घराघरात या सेवा पुरवल्या जात आहेत.

सर्व निवृत्तीवेतन वितरण बँका, केंद्रीय संरक्षण लेखा विभाग, इंडियन पोस्ट पेमेंट बॅंक, आणि भारतीय विशिष्ट ओळख क्रमांक प्राधिकरण हे एकत्र येऊन डिजिटल हयातीचा दाखला मोहीम देशभरात राबवत आहेत.स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक,उत्तर गोवा; योगेश वरोडे,प्रमुख व्यवस्थापक (ऑपरेशन्स), RBO उत्तर गोवा, अमलन कुमार रॉय,प्रमुख व्यवस्थापक, उत्तर गोवा यांनी सचिवालय आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) म्हापसा शाखांमध्ये आयोजित केलेल्या शिबिरांमध्ये सहभाग घेतला.यावेळी युआयडीएआय, आरओ मुंबईचे उपसंचालक,डॉ.अमर भडांगे, हे देखील  निवृत्तीवेतनधारकांना मदत करण्यासाठी उपस्थित होते आणि त्यांनी हयातीचा दाखला ॲप वापरून डीएलसी तयार करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी उपस्थितांना अवगत केले.भारतीय स्टेट बँकेच्या(SBI) दोन्ही शाखांमध्ये हे ॲप वापरून 300 हून अधिक हयातीचे दाखले  तयार करण्यात आले.

अगदी दूरस्थ आणि मर्यादित-हालचाल करु शकणाऱ्या वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना,या सुव्यवस्थित आणि सुलभ प्रणालीचा लाभ मिळणे सुनिश्चित करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.