उच्च आणि तंत्रशिक्षण विषयावरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते उद्घाटन

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज नवी दिल्लीत उच्च आणि तंत्रशिक्षण या विषयावरील राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. ईशान्य प्रदेशाचे शिक्षण आणि विकास राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार हेही यावेळी उपस्थित होते.उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव के. संजय मूर्ती; उच्च शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव सुनील कुमार बर्नवाल; यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेश कुमार; उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसचिव मनमोहन कौर; राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थांचे प्रमुख आणि मंत्रालयाचे अधिकारीही याप्रसंगी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला संबोधित करताना प्रधान म्हणाले,शिक्षणामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्‍यास मदत होईल. पर्यायाने देशाचे प्राधान्यक्रम साध्य करणे आणि  जीवन सुकर करण्यासारख्या भरीव सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याअनुषंगाने कठोर शैक्षणिक विचारमंथन होण्याच्यादृष्टीने ही कार्यशाळा व्यासपीठ ठरेल. उद्योग 4.0 मुळे निर्माण होत असलेल्या संधींचा लाभ घेऊन आणि जागतिक मानकांपेक्षा सरस शैक्षणिक पायाभूत सुविधा विकसित करून देशाला उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. शैक्षणिक पायाभूत सुविधा ही एक बहुआयामी संकल्पना असून ती केवळ दगड मातींच्या इमारती उभारणे एवढीच मर्यादित नाही, असेही ते म्हणाले.

शिक्षण क्षेत्रातील अग्रणी आणि प्रशासकांना केंद्रस्थानी ठेवता येतील असे पाच महत्त्वाचे मुद्देही मंत्र्यांनी सुचविले. त्यामध्ये निधी उभारणीच्या नावीन्यपूर्ण मार्गांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठांचे बळकटीकरण; उद्योगाच्या मागणीनुसार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या गरजा आणि आकांक्षांशी सुसंगत अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विचार गट (थिंक टँक) स्थापन करणे; जागतिक समस्यांवर सोडविण्यासाठी संशोधन आणि नवोन्मेषात पुढे राहण्याकरिता बहुविद्याशाखीय दृष्टीकोन अंगिकारणे; आघाडीच्या केंद्रीय/राज्य  संस्थांच्या सहकार्याने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे; आणि क्रीडा, वादविवाद, कविता, नाटक, परफॉर्मिंग आर्ट्स (राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरणच्या माध्यमातून ज्याला आधीच महत्त्व दिले गेले आहे) या आणि अशा शिक्षणेतर क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन महाविद्यालयीन जीवनात चैतन्य निर्माण करणे, या पाच  मुद्द्यांचा समावेश आहे

प्रधान यांनी भारतीय भाषांमधून शिक्षण देण्याचे महत्त्वदेखील स्पष्ट केले.देशातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तरदायित्वावर भर देत, जागतिक पातळीवर भारताला शिक्षण क्षेत्रात नेतृत्व स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल,असेही ते म्हणाले.

डॉ.सुकांत मुजजुमदार यांनी आपल्या भाषणात,म्‍हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 हे केवळ धोरण नसून भारताला ज्ञानाची जागतिक महासत्ता बनविण्याचा तो कृती आराखडा आहे.उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, कमी खर्चिक, उत्तरदायित्व हे एनईपी 2020 चे पाच मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित करत डॉ. मुजुमदार यांनी ते जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक शिक्षण प्रणालीचा पाया असल्याचे म्हटले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एनईपी  2020 धोरणाची केवळ कागदावरच नव्हे तर कृतीतही अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले, या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास राज्यांना आर्थिक विकासाला चालना देणे, कुशल कार्यबल तयार करणे तसेच नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे शक्य होईल,असे ते म्हणाले.

के.संजय मूर्ती यांनी आपल्या भाषणात कार्यशाळेचा उद्देश विशद केला. या कार्यशाळेत होणाऱ्या 14 तांत्रिक सत्रांची त्यांनी थोडक्यात माहिती दिली. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गंभीर विचारमंथनातून समोर आलेल्या प्रमुख घटकांवर त्यांनी प्रकाश टाकला तसेच विद्यापीठांसाठी एक चौकट ठरेल अशी वीस मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली गेली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. या व्यतिरिक्त एनईपी  2020 च्या अंमलबजावणीत अग्रस्थानी असल्याबद्दल आणि आपल्या सल्ल्यांच्या रुपाने मोलाचे मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचे आभार मानले.

एनईपी 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी विविध दृष्टिकोन आणि पद्धतींचा प्रसार करणे; कृती आराखडा आणि अंमलबजावणीची रुपरेषा प्रभावीपणे स्पष्ट करणे, ज्ञानाच्या आदान प्रदानास प्रोत्साहन देणे; एनईपी  2020 च्या प्रभावी आणि सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि नेटवर्क तयार करण्यासाठी समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी संस्थांमध्ये त्याचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे, संपूर्ण भारतात अधिक भक्कम, समावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरेल अशा शिक्षण प्रणालीचा मार्ग मोकळा करणे हा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे

एनईपी  2020 चा अवलंब करणे राज्यांच्या उच्च शिक्षण प्रणालींना अनेक अर्थाने फायदेशीर  ठरणार आहे. याद्वारे अधिक कुशल कार्यबल तयार करून, गुंतवणूक आकर्षित करून आणि विकासाला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक विकासाला चालना देता येऊ शकेल. उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करून त्यांना राज्यांच्या शिक्षण प्रणालीची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवता येईल, परिणामी अधिकाधिक प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि सहकार्य आकर्षित करणे शक्य होईल. धोरणात संशोधनावर असलेला भर आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टीकोन राज्यात नवोन्मेष परिसंस्था वृद्धिंगत होण्यास पूरक ठरेल, याची परिणती तांत्रिक प्रगती आणि आर्थिक फायद्यांच्या रुपाने दिसून येईल.

उच्च शिक्षणामध्ये एनईपी 2020 च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग आणि वचनबद्धता आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा करून घेऊन आणि राज्याची धोरणे एनईपी  2020 शी मिळतीजुळती ठेवून, राज्यांना आपली सांस्कृतिक अस्मिता जपून आपल्या शिक्षण प्रणालीमध्ये 21 व्या शतकातील आव्हानांना तोंड देता येईल असे बदल  करण्याची संधी आहे.

या दोन दिवसीय कार्यशाळेत, एनईपी  2020 अंमलबजावणी – आव्हाने आणि पथदर्शी कार्यक्रम; शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान; शिक्षणातील सहकार्य; डिजिटल व्यवस्थापन; क्षमता निर्मिती आणि नेतृत्व; आणि उच्च शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा अशा विषयावर 14 तांत्रिक सत्रे होणार असून पॅनेलमधील मान्यवर  सदस्य  त्यावर मार्गदर्शन करणार आहेत.