Matribhumisamachar
अझरबैजानमधील बाकू इथे संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषद- `सीओपी29` सहायक संस्थांच्या ‘शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा आणि अंमलबजावणी प्रकल्प उपक्रम (एमडब्ल्यूपी)’ अधिवेशन समारोप प्रसंगी भारताने काल(१६ नोव्हेंबर २०२४) निवेदन सादर केले.
विकसित देशांनी सीओपी28 मध्ये जागतिक आढावा – शमन परिच्छेद `एमडब्ल्यूपी`मध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना, भारताने पूर्वी ठरलेल्या कराराच्या कक्षेबाहेर `एमडब्ल्यूपी` चा विस्तार करण्याच्या विकसित देशांच्या आग्रहाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यामुळे या कार्यसूचीच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला असल्याचे भारताने यावेळी नमुद केले. समविचारी विकसनशील देश (एलएमडीसी), अरब देशांचा गट, आणि आफ्रिकन मध्यस्थांचा गट (एजीएन) यांनी मांडलेल्या विचारांशी भारताची ही भूमिका मिळती जुळती आहे.
भारताने सीओपी29 मध्ये या आठवडाभरात झालेल्या प्रगतीबद्दल गंभीर चिंता यावेळी व्यक्त केली. त्या संदर्भात या निवेदनामध्ये भारताने म्हटले आहे की, “विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवर या काळात कोणतीही प्रगती झालेली नाही हे आम्ही पाहिले आहे. आमचा भाग हवामान बदलाचा सर्वात गंभीर फटका सहन करतो आहे, आणि त्यातून सावरण्यासाठी किंवा हवामान प्रणालीतील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी आमच्याकडे खूपच कमी क्षमता आहे, ज्याला आम्ही जबाबदार नाही. “
भारताने या निवेदनामध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, “शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा आणि सीओपी 27 मधील अंमलबजावणी प्रकल्प उपक्रमाशी संबंधित पूर्वी घेतलेल्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती दिसून येत आहे. पॅरिस करारानुरुप जागतिक आढाव्यातील हवामान कृतीसाठी संबंधितांना मार्गदर्शक तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.”
एमडब्ल्युपीची स्थापना विशिष्ट उद्देश ठरवून करण्यात आली होती, यावर भारताने भर दिला असून, हे विचार, माहिती आणि कल्पनांच्या देवाणघेवाणावर लक्ष ठेवून कार्यांन्वित केलं जाईल. या उपक्रमाचे परिणाम हे अनिश्चित, दंड लागू नसलेले, सुविधायुक्त, राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर करणारे आणि राष्ट्रीय परिस्थिती, राष्ट्रीय स्तरावरच्या ठराविक योगदानांचे ठराविक स्वरूप लक्षात घेऊन नवीन उद्दिष्टे लादणार नाहीत. गेल्या आठवड्यात सीओपी- सदस्यांच्या आर्थिक परिषदेत सहभागी होण्यास विकसित देश इच्छूक नसल्याबद्दल भारताने उद्वेग व्यक्त केला होता, आणि आपल्या निवेदनात , जर अंमलबजावणीसाठी कोणतीही साधने नसतील, तर कोणतीही हवामानविषयक कृती होऊ शकत नाही, तसेच हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यात आपली आव्हाने वाढत असतानाही, आपल्यासाठी कृती करणे अशक्य होत असेल तर आपण हवामान कृतीवर चर्चा कशी काय करू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला होता .
हवामान विषयक कृती करण्याची सर्वोच्च क्षमता ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी सतत आपले ध्येय बदलवले आहेत, शिवाय हवामान विषयक कृतीला विलंब केला आहे आणि जागतिक कार्बन बजेटमधील अत्यंत विषम वाटा वापरला आहे, असे भारताने म्हटले आहे. वाढत्या कार्बन बजेट आणि हवामान बदलाच्या वाढत्या प्रभावांच्या परिस्थितीत आपल्याला विकासाच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत, असे वाटाघाटी प्रमुख या भूमिकेतून भारताने म्हटले आहे. ज्यांचे कोणतेही ध्येय नाहीत, तसेच मर्यादित ध्येय आणि कोणतीही अंमलबजावणी नाही, किंवा त्यांच्याकडे अंमलबजावणी साधने नाहीत, अशांची कमीतकमी महत्वकांक्षा वाढवण्यास आम्हाला सांगितल जात आहे. खालून वर नाही तर वरून खाली जाणारा दृष्टिकोणा या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्या माध्यमातून एमडब्ल्युपीचे एकूण आदेश आणि पॅरिस कराराची तत्त्वे यांना मुरड घातली जात आहे, असे संबंधित निवेदनात म्हटले आहे.
