Matribhumisamachar
भारताने काल, 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी अझरबैजानमध्ये बाकू येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल शिखर परिषदेतील कॉप29 बैठकीदरम्यान हवामान बदलाचा स्वीकार या विषयाशी संबंधित उच्चस्तरीय मंत्रीपातळीवरील संवाद कार्यक्रमात निवेदन दिले.त्यात म्हटले आहे की, “विकसित देशांमधून होत असलेल्या ऐतिहासिक स्वरूपाच्या उत्सर्जनामुळे विकसनशील देशांना हवामान बदलाचे परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात भोगावे लागत आहेत. विकसनशील देश म्हणून आमच्यासाठी आमच्या लोकांचे जीव, त्यांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या उपजीविका पणाला लागल्या आहेत.
जगाच्या दक्षिणेकडील देशांसाठी विश्वसनीय हवामान विषयक वित्तपुरवठा सुलभतेने मिळण्याच्या महत्त्वाबाबत बोलताना, भारताचे निवेदन म्हणते, “कॉप28 जागतिक स्टॉकटेकच्या निर्णयात स्वीकारार्हतेमधील मोठी दरी भरून काढण्यावर, तसेच पुरेसे लक्ष आणि साधनसंपत्ती यांच्या अभावामुळे उदयाला येणाऱ्या अंमलबजावणीतील तफावती भरून काढण्याच्या गरजेवर अधिक भर देण्यात आला होता. तसेच, कॉप28 मध्ये पॅरिस कराराशी सहमत पक्षांनी जागतिक हवामानविषयक लवचिकतेसाठीच्या युएई आराखड्याचा स्वीकार केला. सदर आराखड्यात विकसनशील देशांना त्यांची स्वीकारविषयक लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून विकसित देशांकडून वाढीव पाठबळ आणि अंमलबजावणीविषयक संसाधने मिळण्याची तातडीची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. या हालचाली विकसनशील देशांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजांचा मान राखत राष्ट्र-चलित धोरणांना समर्थन देत पूर्वीच्या प्रयत्नांच्या पलीकडे पोहोचायला हव्या.”
आर्थिक साधनसंपत्तीच्या महत्त्वाकांक्षी ओघाची निकडीची गरज सर्वांसमोर मांडत भारताने सांगितले, “वर्ष 2025 पश्चात येणाऱ्या काळासाठी नवीन सामुहिक परिमाणित उद्दिष्ट (एनसीक्यूजी) हे अनुदान/सवलत काळासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रेरक एकत्रीकरण लक्ष्य असण्याची गरज आहे. वित्तपुरवठ्याचे मंदगतीने वाटप, बदलत्या गरजांशी जुळवून घेण्यातील लवचिकतेचा अभाव तसेच गुंतागुंतीच्या मंजुरी प्रक्रिया यांच्यासह हवामान संबंधी कार्यासाठी वित्तपुरवठा मिळवणे कठीण करणारे कठोर पात्रता निकष यांसारख्या महत्त्वाच्या समस्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.”
भारतात स्वीकारविषयक वित्तपुरवठा प्रामुख्याने देशांतर्गत स्त्रोतांद्वारे केला जातो. निवेदन म्हणते, “आम्ही सध्या आमची राष्ट्रीय स्वीकार योजना विकसित करत आहोत. युएनएफसीसीसीकडे गेल्या वर्षी सादर केलेल्या आमच्या प्रारंभिक स्वीकारविषयक संवादामध्ये आम्ही असे स्पष्ट केले होते की स्वीकारविषयक भांडवल उभारणीची गरज 854.16 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. स्पष्टपणे असे म्हणता येईल की स्वीकारविषयक वित्तपुरवठ्याच्या ओघाला लक्षणीय चालना देणे गरजेचे आहे.”
विकसनशील देशांच्या स्वीकारविषयक वित्तपुरवठ्याच्या गरजेबाबत चिंता व्यक्त करत, मान्य केलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याचे आवाहन भारताने विकसित देशांना केले आहे. या वचनांची पूर्तता केल्यामुळे जग पुढील पिढ्यांसाठी अधिक हरित, अधिक शाश्वत आणि समृध्द ग्रह निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल.”
