Matribhumisamachar
केंद्रीय ग्रामविकास,कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते काल दिल्ली येथील रंग भवन सभागृहात ‘नयी चेतना– पहल बदलाव की’ या लिंगाधारित हिंसेविरुद्ध सुरु केलेल्या राष्ट्रीय अभियानाच्या तिसऱ्या वर्षीच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी उपस्थितांना संबोधून केलेल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की केंद्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
लिंगाधारित हिंसा ही केवळ ग्रामीण भागातच दिसून येणारी समस्या नाही तर शहरी भागात देखील याची अनेक उदाहरणे सापडतात. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या उपस्थितीत आपण याची सुनिश्चिती करूया की, आपल्या एकत्रित प्रयत्नांच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक महिला सन्मान, आदर आणि आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जगेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी देशातील 13 राज्यांमध्ये 227 नवी लिंगसंबंधित संसाधन केंद्रांचे (जीआरसीज) देखील उद्घाटन केले. लिंगाधारित हिंसेतून वाचलेल्यांना ही केंद्रे आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी, घटनांची माहिती देण्यासाठी आणि कायद्याची मदत घेण्यासाठी सुरक्षित स्थान उपलब्ध करून देतील. यातील प्रत्येक जीआरसी अशा प्रकारच्या हिंसेतून वाचलेल्यांमध्ये कायद्याचे संरक्षण मिळाल्याची तसेच त्यांच्या अनुभवांना वाचा फोडण्यास सक्षम झाल्याची भावना निर्माण करणारा पाठबळ प्रणालीतील महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्य करेल.
नयी चेतना 3.0 च्या उद्घाटन कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी लिंगाधारित हिंसेविरुद्ध (जीबीव्ही) सामुहिक कारवाईची गरज व्यक्त करत #abkoibahananahi अभियानाची सुरुवात केली. त्यांनी यावेळी स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 10 कोटी महिला सदस्यांची तसेच लिंग समानतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच अहोरात्र कार्यरत राष्ट्रीय हेल्प लाईन, एक-थांबा केंद्रे तसेच जलदगती न्यायदान उपक्रमांच्या माध्यमातून पिडीत व्यक्तींना मदत करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या 49 महिला-केंद्रित योजनांची भूमिका अधोरेखित केली. जीबीव्हीचे निर्मुलन झालेच पाहिजे तसेच सर्व महिलांना आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय समावेशनात समान संधी मिळाल्या पाहिजेत यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
केंद्रीय ग्रामविकास आणि दळणवळण राज्य मंत्री डॉ.चंद्रशेखर पेम्मसानी तसेच केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी देखील लिंगाधारित हिंसा थांबवण्यासाठी ‘संपूर्णतः समाज’ दृष्टीकोन स्वीकारण्याच्या गरजेवर भर दिला.
केंद्रीय ग्रामविकास विभाग सचिव शैलेश कुमार सिंग यांनी उपस्थितांना नयी चेतना 2.0 अभियानाविषयी महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, 9 लाख समुदायाधारित उपक्रमांच्या माध्यमातून संवाद तसेच लिंगाधारित हिंसेविरोधातील कारवाईला चालना देत हे अभियान 6 कोटी व्यक्तींपर्यंत पोहोचले होते. या यशस्वी कामगिरीच्या आधारावर नयी चेतना 3.0 अभियान, एकत्रित प्रयत्न, तसेच ‘संपूर्णतः समाज’ आणि ‘संपूर्णतः प्रशासन’ दृष्टिकोनांचा स्वीकार करून सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण निर्माण करून आणि असमानतेचे बंध तोडून टाकण्याच्या उद्देशाने ‘एक साथ एक आवाज – हिंसा के खिलाफ’ म्हणजेच एकत्रित येऊन हिंसेविरुद्ध आवाज उठवण्याच्या संदेशासह सामुहिक कृतीचे आवाहन करते.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानातर्फे (डीएवाय-एनआरएलएम) संचालित हे एक महिना कालावधीचे अभियान 23 डिसेंबर 2024 पर्यंत देशभरातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येईल. डीएवाय-एनआरएलएमच्या व्यापक स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या (एसएचजी) नेटवर्कच्या नेतृत्वात चालणारे हे अभियान म्हणजे लोकचळवळीच्या उर्जेचे मूर्त रूप आहे.
महिला आणि बालविकास, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता, गृह व्यवहार, पंचायती राज, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण, युवा व्यवहार आणि क्रीडा, माहिती आणि प्रसारण तसेच न्याय विभाग अशी आठ मंत्रालये/विभागांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली आंतर-मंत्रालयीन संयुक्त मार्गदर्शक सूचना देखील यावेळी जारी करण्यात आली. या सूचनेमध्ये “संपूर्णतः प्रशासन” दृष्टीकोनाच्या प्रेरणेला मूर्त रुपात सादर करण्यात आले असून लिंगाधारित हिंसेचे उच्चाटन करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या प्रत्येक मंत्रालयाची आणि विभागाची ताकद यामध्ये वापरण्यात आली आहे.
झारखंड, पुदुचेरी आणि मध्य प्रदेश यांतील तीन जेंडर चम्पियन्सनी उपस्थितांसमोर पिडीत असण्यापासून जेता बनण्यापर्यंतचे त्यांचे अनुभव सामायिक केले. सर्व प्रकारच्या लिंगाधारित हिंसेविरुद्ध जनजागृती करून, समुदायांना अशा घटनांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी तसेच कारवाईची मागणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, वेळेवर मदत पोहोचवण्यासाठी समर्थन प्रणालींना सुलभता प्रदान करणे आणि अशा हिंसाचाराविरुद्ध निर्णायकपणे कृती करण्यासाठी स्थानिक संस्थांना सक्षम करणे ही नयी चेतना 3.0 ची उद्दिष्ट्ये आहेत.
केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये तसेच विभाग, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाचे प्रतिनिधी, संपूर्ण भारतातील स्वयंसहाय्यता बचत गटांतील महिला, अंगणवाडी सेविका आणि भागीदार सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी देखील या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला.
