केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील कृषी भवनात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आढावा बैठकीचे केले आयोजन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज दिल्लीतील कृषी भवन येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मनरेगा) च्या अंमलबजावणी आणि कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली.

केंद्रीय मंत्री यांनी योजनेचा प्रभाव वाढवण्यासाठी नवकल्पना आणि सुधारणा करण्या बाबतच्या महत्त्वावर जोर दिला, तसेच योजनेच्या यशाची प्रशंसा केली. त्यांनी पुढे निर्देश दिले की मनरेगा अंतर्गत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची व्यवस्था बळकट केली जाईल. सार्वजनिक निधींचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, लाभार्थ्यांकडे रोजगार पत्र सुनिश्चित करण्यासाठी  आणि कामकाज स्थळी यांत्रिकी उपकरणांचा वापर टाळला जाईल.

मनरेगा अंतर्गत, 2024-25 आर्थिक वर्षात महत्त्वाची ध्येये गाठली गेली आहेत. एकूण 187.5 कोटी मानव दिवस  रोजगार दिवसांची निर्मिती झाली आहे. ज्यामुळे 4.6 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे. 56 लाखांहून अधिक संपत्ती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण होण्यास मदत झाली आहे.

या आर्थिक वर्षात, ज्या राज्यांना केंद्राकडून सर्वाधिक निधी जारी  करण्यात आले आहेत, त्यात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि ओडिशा यांचा समावेश आहे. विशेषतः या योजनेत महिलांची भागीदारी  मागील पाच वर्षांपासून 50% पेक्षा जास्त राहिली आहे, जे योजनेच्या सर्वसमावेशकतेला आणि महिलांच्या सशक्तिकरणाला अधोरेखित करते.

योजनेत अनेक माहिती तंत्रज्ञान  उपक्रम राबवले गेले आहेत. 99% वेतन, आधार आधारित वेतन प्रणालीद्वारे केले जाते.

सामाजिक लेखापरीक्षण सर्व राज्ये/संघ राज्य क्षेत्रांत कायद्याच्या तरतुदीनुसार केले जावे.

अमृत सरोवर मोहिमे अंतर्गत 68,000 पेक्षा जास्त अमृत सरोवरे निर्माण केली गेली आहेत. जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि निर्माणासाठीची  ही मोहीम सुरु ठेवली जाईल.