ममता सरकार जानबूझकर बीएसएफ चौकी निर्माण में डाल रही है बाधा : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयासों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का सोमवार को आरोप लगाया. शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार का असहयोग सीमा पार से घुसपैठ और अपराध रोकने के महत्वपूर्ण उपायों में बाधा उत्पन्न कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है. उन्होंने ममता सरकार पर राज्य और राष्ट्र, दोनों की सुरक्षा को ताक पर रखकर वोट-बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया.

शुभेंदु के आरोप बेबुनियाद

हालांकि, टीएमसी ने शुभेंदु के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज किया. पार्टी ने बीजेपी नेता पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. शुभेंदु की टिप्पणी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और सीमा पार से अपराध को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, खासकर 2,216 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर.

केंद्र सरकार खर्च वहन करने को तैयार

बीजेपी नेता ने इस बात पर जोर दिया कि टीएमसी सरकार का सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए भूमि आवंटित करने से इनकार करना बांग्लादेश से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि का कारण बन रहा है. उन्होंने कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सरहद की सुरक्षा के लिए सीमा चौकियां (बीओपी) और बाड़ बनाने के वास्ते भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डाल रही है. केंद्र सरकार सारा खर्च वहन करने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी भी असुरक्षित

शुभेंदु ने आरोप लगाया कि टीएमसी अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए एक विशेष समुदाय को खुश करने के इरादे से ऐसा कर रही है. उन्होंने सीमा पर बाड़ लगाने के काम में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य में 569.254 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी भी असुरक्षित है, जिसका बड़ा हिस्सा घुसपैठ और तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. बीजेपी नेता ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा स्वीकृत भूमि अधिग्रहण के मामलों को भी मंजूरी नहीं दी है. नतीजतन बीएसएफ 17 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकियों और बाड़ सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ रहा है. उन्होंने कहा कि देरी के कारण अवैध गतिविधियों में बेलगाम वृद्धि हुई है.

बीएसएफ का सहयोग न करने का आरोप

शुभेंदु ने राज्य पुलिस पर सीमा पार से अपराधों, खास तौर पर मानव तस्करी, पशु तस्करी और फेंसेडिल एवं याबा टैबलेट जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में बीएसएफ का सहयोग न करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया, राज्य पुलिस सीमा पार के अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में नाकाम रही है. इनमें से कई आपराधिक तत्व सत्तारूढ़ दल की शह पर काम कर रहे हैं.

राज्य सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर लगाए गए ये आरोप निराधार हैं. राज्य सरकार ने बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को हर संभव मदद प्रदान की है. शुभेंदु केंद्र सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

साभार : टीवी9 भारतवर्ष

भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

सारांश कनौजिया की पुस्तकें