दिल्ली में नई शराब नीति के मसौदे में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मेट्रो स्टेशन परिसर में शराब बिक्री का प्रस्ताव

राजधानी में अब सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित होगी शराब की दुकानें
फिलहाल राजधानी में 794 से अधिक शराब की दुकानें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित हैं. नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों, धार्मिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. प्रीमियम ब्रांड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रति बोतल मिल रहे कमीशन को बढ़ाने की सिफारिश की है. अभी यह कमीशन 50 रुपये है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव है. मेट्रो और मॉल में दुकानें खोलने पर किराया अधिक होगा, इसलिए बिक्री और कमीशन, दोनों बढ़ाने की आवश्यकता होगी.

दिल्ली में मिलेगी प्रीमियम ब्रांड का शराब

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कमीशन बढ़ाया जाता है, तो प्रीमियम ब्रांड की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव शराब की कीमतों पर पड़ सकता है. यानी उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में कुछ ब्रांड महंगे मिल सकते हैं. बता दें कि नई शराब नीति को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

साभार : जी न्यूज

‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :

https://matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/

आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

https://www.amazon.in/dp/B0FTMKHGV6

यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक