मोदी सरकार ईपीएफओ के नियमों में बदलाव कर बढ़ा सकती है सैलरी लिमिट

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में एक कार्यक्रम के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के सचिव एम नगराजू ने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि ₹15,000 से थोड़ा ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों को पेंशन कवर नहीं मिलता और वे बुजुर्ग होने पर बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं. नगराजू के मुताबिक पुराने हो चुके नियमों को अब वर्तमान आय और खर्च के हिसाब से अपडेट करना अनिवार्य हो गया है.

अगर EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 कर देता है, तो केंद्रीय न्यासी बोर्ड इस प्रस्ताव को अगले साल की शुरुआत में मंजूरी दे सकता है. श्रम मंत्रालय के एक आकलन के अनुसार सीमा में ₹10,000 की बढ़ोतरी से एक करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों को पेंशन और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा. कर्मचारी संगठनों ने भी लंबे समय से इसकी मांग की है क्योंकि बढ़ती महंगाई में पुरानी सीमा अब अप्रासंगिक हो गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी ज्यादातर लोगों के पास सुरक्षित रिटायरमेंट की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है. EPF की सीमा बढ़ने से हजारों-लाखों कर्मचारी स्वतः सुरक्षित बचत योजनाओं से जुड़ जाएंगे. कर्मचारियों के लिए यह बदलाव फायदेमंद होगा क्योंकि इसका मतलब है—ज्यादा मासिक योगदान, बड़ा EPF बैलेंस और भविष्य में उच्च पेंशन. इस समय कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा करते हैं और उतना ही योगदान नियोक्ता भी करते हैं. वेतन बढ़ने पर दोनों का योगदान बढ़ जाएगा.

नियोक्ताओं की लागत जरूर बढ़ेगी, लेकिन इस कदम को कर्मचारी कल्याण और वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है. EPFO पहले से ही ₹26 लाख करोड़ की राशि का प्रबंधन कर रहा है और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं. अगर सीमा बढ़ाई जाती है, तो पेंशन कवर का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा. यह पिछले दस साल में सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा सुधारों में से एक साबित हो सकता है.