ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 27 राज्य पीएम एकता मॉल को प्रोत्साहित कर रहे हैं

देश भर के ओडीओपी उत्पादों (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्तावित मॉल में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अपने ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित स्थान का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 (एसएएससीआई)’ के भाग- VI (यूनिटी मॉल) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जिसके तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की सिफारिश पर, व्यय विभाग ने 27 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।

स्वीकृत/जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

व्यय विभाग द्वारा जारी एसएएससीआई दिशानिर्देशों में प्रत्येक राज्य में एक एकता मॉल की स्थापना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसे अधिमानतः राज्य की राजधानी में, ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर स्थापित किया जाना है। दिशानिर्देशों में वित्तीय-राजधानी या राज्य के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में यूनिटी मॉल की स्थापना पर विचार करने का भी प्रावधान है। योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राज्यों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। एक बड़ा राज्य होने के नाते, यूपी राज्य को आवंटित बजट के भीतर 3 एकता मॉल बनाने की छूट दी गई है। मॉल के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है या भूमि के अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।