उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर लगाई रोक

लोक सेवक (Public Servant) की परिभाषा पर कानूनी बहस

इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उठा कि क्या सजा के निलंबन के समय एक विधायक को ‘लोक सेवक’ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं।

1. सीबीआई का तर्क: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कुलदीप सिंह सेंगर अपराध के समय एक विधायक थे। पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 5 (C) के तहत, यदि कोई ‘लोक सेवक’ (जैसे विधायक, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी) इस तरह का अपराध करता है, तो उसे ‘गंभीर यौन हमला’ (Aggravated Penetrative Sexual Assault) माना जाता है। सीबीआई का कहना है कि हाईकोर्ट ने इस पहलू को नजरअंदाज कर सेंगर को एक सामान्य अपराधी की तरह जमानत दी, जबकि उनकी स्थिति ने पीड़िता को और अधिक असुरक्षित बनाया था।

2. हाईकोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को राहत देते समय उनके द्वारा जेल में बिताए गए समय (7 साल से अधिक) को आधार बनाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामला एक ‘लोक सेवक’ द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ा हो, तो केवल जेल की अवधि जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

अब यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है:

• सेंगर का जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया है। उनके वकीलों को अब यह साबित करना होगा कि उनकी सजा का निलंबन कानूनी रूप से सही था। उन्हें यह भी तर्क देना होगा कि वह अब समाज या पीड़िता के लिए खतरा नहीं हैं।

• पीड़िता की सुरक्षा: पीड़िता के वकील ने कोर्ट में चिंता जताई है कि सेंगर की रिहाई से उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर भी विचार कर सकता है कि क्या जमानत की स्थिति में पीड़िता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

• दोहरी सजा का मामला: याद रहे कि सेंगर को केवल रेप केस में ही नहीं, बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या (कस्टोडियल डेथ) के मामले में भी 10 साल की सजा मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि क्या एक मामले में राहत मिलने से दूसरे मामले की गंभीरता कम हो जाती है।

पृष्ठभूमि:

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की सजा निलंबित की थी, यह तर्क देते हुए कि वह 7 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। इस आदेश को पीड़िता और उसके परिवार ने ‘काल’ (मृत्यु) के समान बताया था और सीबीआई ने तुरंत इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप केस में दिसंबर 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आगे क्या होगा?

अगले दो हफ्तों में सेंगर का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा कि उन्हें वापस पूरी तरह जेल में रहना होगा या हाईकोर्ट का आदेश बहाल किया जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार, सेंगर जेल में ही रहेंगे।

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