कानपुर: नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 9 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे; जानें कैसे चेक करें अपना नाम

कानपुर. उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अकेले कानपुर नगर में 9 लाख से अधिक वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

बड़े शहरों में कानपुर तीसरे नंबर पर

प्रदेश की नई ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार, मतदाता सूची में नाम कटने के मामले में कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के बाद तीसरे स्थान पर है।

• लखनऊ: 12 लाख से अधिक नाम कटे

• प्रयागराज: 11.56 लाख नाम कटे

• कानपुर नगर: 9 लाख से अधिक नाम कटे

नाम कटने के मुख्य कारण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, राज्य भर में कुल 2.88 करोड़ नाम हटाए गए हैं। कानपुर में नाम कटने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण बताए गए हैं:

1. मृत मतदाता: सत्यापन के दौरान मृत पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं।

2. स्थानांतरित (Shifted): जो लोग कानपुर छोड़कर स्थाई रूप से दूसरे शहरों या राज्यों में बस गए हैं।

3. डुप्लीकेट नाम: एक ही मतदाता का नाम दो अलग-अलग बूथों या विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होना।

4. अनुपस्थित (Absent): लगातार कई बार सत्यापन के दौरान पते पर न मिलने वाले मतदाता।

6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सुधार का एक मौका दिया है:

• दावे और आपत्ति की अवधि: 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक।

• कैसे जुड़वाएं नाम: मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।

• ऑनलाइन सुविधा: मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अंतिम सूची का प्रकाशन

दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद, 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ (BLO) को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।

नोट: विपक्षी दलों ने इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह “शुद्ध मतदाता सूची – मजबूत लोकतंत्र” अभियान का हिस्सा है ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके।