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नई दिल्ली | मंगलवार, 11 अगस्त 2026
भारत की अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) प्रणाली को अधिक पारदर्शी, स्वायत्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक मील का पत्थर पार कर लिया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान Tribunals Reforms Bill, 2026 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी थी।
यह विधेयक वर्ष 2021 के ट्रिब्यूनल कानून (Tribunals Reforms Act, 2021) का स्थान लेगा। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय आकर्षण नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (National Tribunals Commission – NTC) का गठन है।
1. National Tribunals Commission (NTC) क्या है?
नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन देश भर में कार्यरत विभिन्न ट्रिब्यूनलों (जैसे- NCLAT, CAT, NGT, CESTAT, SAT आदि) की प्रशासनिक और नियुक्ति प्रक्रियाओं को संचालित करने वाली एक शीर्ष स्वतंत्र संस्था होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों और न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का खाका तैयार किया गया है।
NTC के मुख्य उद्देश्य:
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पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन: ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और निष्पक्ष बनाना।
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एकरूपता: सभी 16 प्रमुख ट्रिब्यूनलों में सेवा शर्तों, कार्यकाल और योग्यता मानकों को एकसमान करना।
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प्रशासनिक स्वतंत्रता: अलग-अलग मंत्रालयों पर ट्रिब्यूनलों की प्रशासनिक निर्भरता को समाप्त करना।
2. NTC की संरचना: कौन होंगे आयोग के 5 सदस्य?
प्रस्तावित नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन में कुल 5 सदस्य होंगे। इसकी संरचना न्यायिक और तकनीकी दक्षता का संतुलन बनाती है:
| पद | योग्यता मानक |
| अध्यक्ष (Chairperson) | सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। |
| न्यायिक सदस्य (Judicial Members – 2) | हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति। |
| तकनीकी सदस्य (Technical Members – 2) | लोक प्रशासन, वित्त, कानून, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, प्रबंधन या टेक्नोलॉजी में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ। |
विशेष नोट: आयोग के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के बाद की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होगा।
3. ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी?
अब तक अलग-अलग मंत्रालयों और ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न थी। NTC के तहत इस प्रक्रिया को पूरी तरह संरचित किया गया है:
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Search-cum-Selection Committee: आयोग प्रत्येक रिक्ति को भरने के लिए एक खोज सह-चयन समिति का गठन करेगा।
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अनुशंसा और वेटिंग लिस्ट: समिति प्रत्येक पद के लिए 1 मुख्य नाम और 1 नाम प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसित करेगी।
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समयबद्ध नियुक्ति: सिफारिश प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
4. आयोग के प्रमुख कार्य और National Tribunals Data Grid
नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश में ट्रिब्यूनल प्रशासन का केंद्रीय केंद्र बनेगा:
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प्रदर्शन समीक्षा (Performance Review): ट्रिब्यूनलों के कामकाज और मुकदमों के निस्तारण की गति की समीक्षा।
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आचरण संबंधी निगरानी: सदस्यों और अध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतों की जांच प्रक्रिया का निरीक्षण।
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National Tribunals Data Grid: मुकदमों के लंबित रहने की स्थिति, केस स्टेटस और प्रदर्शन को रियल-टाइम ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल डेटा ग्रिड विकसित करना।
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पुनर्नियुक्ति का आधार: ट्रिब्यूनल सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के समय उनके पिछले कार्य-प्रदर्शन (Performance Track Record) का मूल्यांकन।
5. ट्रिब्यूनल अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल
विधेयक के अनुसार:
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अध्यक्ष (Chairperson): 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा।
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सदस्य (Members): 5 वर्ष का कार्यकाल या 67 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा।
6. क्यों महत्वपूर्ण है Tribunals Reforms Bill 2026?
भारत में टैक्स, कंपनी लॉ, पर्यावरण, कंज्यूमर विवाद और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में ट्रिब्यूनल त्वरित न्याय देने का काम करते हैं। NTC के गठन से:
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मुकदमों के बैकलाग में कमी आएगी।
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रिक्त पदों पर समय से नियुक्तियां हो सकेंगी।
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कार्यपालिका का हस्तक्षेप घटेगा और न्यायिक स्वतंत्रता मजबूत होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. Tribunals Reforms Bill 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ट्रिब्यूनलों के लिए एक केंद्रीय संस्थागत निकाय (National Tribunals Commission) का गठन करना और नियुक्तियों, सेवा शर्तों तथा प्रशासन में एकरूपता व पारदर्शिता लाना है।
Q2. National Tribunals Commission (NTC) में कुल कितने सदस्य होंगे?
उत्तर: NTC में कुल 5 सदस्य होंगे—1 अध्यक्ष, 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य।
Q3. NTC के अध्यक्ष की योग्यता क्या है?
उत्तर: NTC का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो।
Q4. ट्रिब्यूनल सदस्यों के लिए कार्यकाल और आयु सीमा क्या तय की गई है?
उत्तर: ट्रिब्यूनल अध्यक्ष के लिए 5 साल का कार्यकाल या अधिकतम 70 वर्ष की आयु, और सदस्यों के लिए 5 साल का कार्यकाल या अधिकतम 67 वर्ष की आयु निर्धारित है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख संसद में प्रस्तुत एवं पारित Tribunals Reforms Bill, 2026 की विधिक प्रविष्टियों, सार्वजनिक विधायी दस्तावेजों एवं समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आम जनता को जागरूक करना और शैक्षणिक जानकारी प्रदान करना है।
