भारतीय रेलवे की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’: अब बंद कंटेनरों में होगी आटे-दाल की ढुलाई, जानें 8 नए बड़े सुधार

नई दिल्ली । बुधवार, 15 जुलाई 2026

भारतीय रेलवे ने देश के लॉजिस्टिक्स (माल परिवहन) क्षेत्र की तस्वीर बदलने और व्यापार को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्रालय द्वारा ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ के तहत 8 नए नीतिगत सुधारों की घोषणा की गई है, जिसके बाद पिछले कुछ महीनों में लागू किए गए कुल सुधारों की संख्या 17 हो गई है। सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 52 हफ्तों में कुल 52 सुधारों को जमीन पर उतारना है।

इन क्रांतिकारी बदलावों का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई को सड़क परिवहन से हटाकर रेलवे की ओर आकर्षित करना है, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि व्यापार की लागत भी काफी घट जाएगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये नए सुधार किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को प्रभावित करेंगे।

1. कंटेनर आधारित ढुलाई: सुरक्षित और तेज परिवहन

इस बार रेलवे का सबसे बड़ा फोकस कंटेनर आधारित व्यवस्था (Container-based logistics) पर है। अब तक ज्यादातर खाद्यान्न और औद्योगिक सामग्रियां खुले वैगनों में भेजी जाती थीं। लेकिन नए नियमों के तहत अब:

• फ्लाई ऐश (Fly Ash)

• रासायनिक उर्वरक (Fertilizers)

• खाद्यान्न, आटा और दालें

जैसी आवश्यक वस्तुएं भी पूरी तरह से बंद कंटेनरों में भेजी जा सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि माल रास्ते में बारिश, नमी और धूल-मिट्टी से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

इसके अलावा, पहले पूरे ट्रेन रैक को एक साथ खाली होने तक एक ही जगह रुके रहना पड़ता था। अब कंटेनर प्रणाली के कारण विभिन्न स्थानों (ड्रॉप पॉइंट्स) पर जरूरत के हिसाब से कंटेनर उतारे जा सकेंगे। इससे ट्रेन के रैक जल्दी खाली होंगे और रेलवे की परिचालन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी।

2. 90% कम कार्बन उत्सर्जन: पर्यावरण को बड़ी राहत

सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन हमेशा से अधिक टिकाऊ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, सड़क के मुकाबले रेल से माल भेजने पर लगभग 90 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इस नई व्यवस्था से सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और देश के प्रदूषण स्तर को घटाने में मदद मिलेगी।

3. हर साल 34 करोड़ टन फ्लाई ऐश का सही प्रबंधन

भारत में हर साल थर्मल पावर प्लांटों से लगभग 34 करोड़ टन फ्लाई ऐश (कोयले की राख) निकलती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सही परिवहन न होने के कारण बर्बाद हो जाता है और प्रदूषण फैलाता है। अब रेलवे बंद कंटेनरों में सीधे बिजली संयंत्रों से सीमेंट उद्योगों तक फ्लाई ऐश की ढुलाई करेगा। इससे धूल का उड़ना बंद होगा और सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

4. निजी कंपनियों को विशेष वैगन डिजाइन की अनुमति

रेलवे ने निजी क्षेत्र (Private Participation) के लिए अपने दरवाजे और अधिक खोल दिए हैं। अब निजी कंपनियां अपनी व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से विशेष प्रकार के माल वैगन (Specialized Wagons) खुद डिजाइन कर सकेंगी। रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा परीक्षणों (Testing) के बाद इन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, तेल कंपनियों को भी अपने विशेष टैंक वैगन खरीदने या लीज (Lease) पर लेने की सुविधा दी गई है।

5. एक समान लाइसेंस और सरल किराया प्रणाली

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (Container Train Operators) के लिए लाइसेंस व्यवस्था को बेहद सरल कर दिया गया है। पहले अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क और श्रेणियां थीं, लेकिन अब पूरे देश के लिए ‘एक समान लाइसेंस’ नीति लागू की गई है।

इसके साथ ही, देश के लगभग 85% उर्वरक और खाद्यान्न की ढुलाई करने वाली रेलवे ने अपनी किराया प्रणाली को ‘प्रति टन प्रति किलोमीटर’ के आधार पर युक्तिसंगत बनाया है। इससे वितरकों (Distributors) और किसानों को गोदामों तक चरणबद्ध आपूर्ति (Phased Supply) करने में आसानी होगी।

6. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और टेंडर के कड़े नियम

सुरक्षा और गुणवत्ता से समझौता न हो, इसके लिए रेल परियोजनाओं में लगे वेल्डर, फिटर और अन्य तकनीकी कारीगरों के लिए पहली बार एक अनिवार्य प्रमाणन (Certification) व्यवस्था शुरू की गई है।

ठेकेदारों (Contractors) के लिए भी नियमों को सख्त किया गया है:

• टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शुरुआत में 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

• जिन ठेकेदारों पर उनकी कुल शुद्ध संपत्ति (Net Worth) के 50% से अधिक मूल्य के कानूनी मुकदमे लंबित हैं, वे रेलवे टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

• भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ‘रेल भूमि’ (Rail Bhumi) नामक एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: रेलवे के इन सुधारों का आम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: बंद कंटेनरों में खाद्यान्न, आटा और दालों के परिवहन से सामान की बर्बादी रुकेगी और गोदामों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से भविष्य में इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

प्रश्न 2: ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ का 52 सप्ताह का लक्ष्य क्या है?

उत्तर: भारत सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए हर सप्ताह एक नया सुधार (कुल 52 सप्ताह में 52 सुधार) लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 17 सुधार अब तक पूरे हो चुके हैं।

प्रश्न 3: रेल मार्ग से माल भेजने पर कार्बन उत्सर्जन कितना कम होता है?

उत्तर: सड़क परिवहन की तुलना में रेल मार्ग से माल भेजने पर पर्यावरण में लगभग 90% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन होता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यह लेख भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई क्षेत्र में घोषित नवीनतम नीतिगत सुधारों की समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। नीतियों, शुल्कों और नियमों में किसी भी प्रकार के आधिकारिक बदलाव की सटीक पुष्टि के लिए कृपया रेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत अधिसूचनाओं को देखें।