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हर उद्योग के पीछे की असली ताकत: क्या 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का ‘केमिकल पावरहाउस’ बन पाएगा भारत?

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
10 Min Read

नई दिल्ली।

दवाइयों से लेकर खेतों में डलने वाले उर्वरकों (Fertilizers) तक, और आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर पहनने वाले कपड़ों तक—रसायन (Chemicals) आधुनिक जीवन और अर्थव्यवस्था की अदृश्य रीढ़ हैं। दुनिया की हर बड़ी आर्थिक महाशक्ति ने अपने विकास की शुरुआत में एक मजबूत केमिकल बेस तैयार किया था। अब भारत ने भी साल 2040 तक अपने केमिकल सेक्टर को 220 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

लेकिन क्या भारत केवल बड़े लक्ष्य तय करके इस मुकाम को हासिल कर पाएगा, या इसके रास्ते में आयात निर्भरता और रिसर्च की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? आइए इस पूरी योजना और जमीनी हकीकत का विश्लेषण करते हैं।

 

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इतिहास की सीख: 1901 का ‘बंगाल केमिकल्स’ और वैश्विक महाशक्तियों का उदय

भारत में रसायन के महत्व को एक सदी पहले ही समझ लिया गया था। साल 1901 में महान रसायनशास्त्री आचार्य पी.सी. रे ने कलकत्ता में ‘बंगाल केमिकल्स’ की नींव रखी थी, ताकि भारत दवाइयों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

वैश्विक इतिहास बताता है कि जो देश अपने रसायन खुद नहीं बनाता, उसे भोजन, स्वास्थ्य और उद्योग के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है:

  • जर्मनी और अमेरिका: 19वीं सदी में जर्मनी ने विश्वविद्यालयों और उद्योगों को जोड़कर सिंथेटिक डाई के बाजार के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वहीं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सप्लाई रुकने के बाद अमेरिका ने सरकारी फंडिंग और रिसर्च के दम पर अपना खुद का विशाल ऑर्गेनिक केमिकल और सिंथेटिक रबर उद्योग खड़ा किया।
  • जापान, दक्षिण कोरिया और चीन: युद्ध के बाद जापान ने राष्ट्रीय नीति के तहत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो 1973 में दक्षिण कोरिया ने 14 तटीय औद्योगिक कॉम्प्लेक्स तैयार किए। सबसे बड़ा बदलाव चीन में दिखा, जिसकी वैश्विक केमिकल बिक्री में हिस्सेदारी 2009 के 24% से बढ़कर 2024 में 46% हो गई। चीन ने इसके लिए 676 से अधिक ‘केमिकल पार्क’ विकसित किए।

 

भारत की वर्तमान स्थिति: छठा सबसे बड़ा उत्पादक, पर आयात का बोझ भारी

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भारत आज दुनिया का छठा और एशिया का चौथा सबसे बड़ा केमिकल उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का केमिकल और पेट्रोकेमिकल निर्यात 46.12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो देश के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 10.44% है। नीति आयोग के अनुसार, भारत में रसायन लगभग 80,000 डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू चिंताजनक है। साल 2000 में भारत का केमिकल व्यापार संतुलित था, लेकिन 2023 में भारत ने 44 अरब डॉलर के निर्यात के मुकाबले 75 अरब डॉलर के रसायन आयात किए—यानी करीब 31 अरब डॉलर का व्यापार घाटा।

  • दवा और खेती पर असर: 2025 में भारत ने 7.4 अरब डॉलर के API (दवा बनाने का कच्चा माल) आयात किए, जिनमें शीर्ष श्रेणियों में चीन की हिस्सेदारी 65% से 86% तक रही। वहीं, 2025-26 में उर्वरक और उसके कच्चे माल के आयात का बिल 27.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

 

‘भव्य रसायन’ (BHAVYA Rasayan) योजना: 1 ट्रिलियन डॉलर का रोडमैप

मुंबई में आयोजित ‘इंडिया केम 2026′ के दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने 2030 तक इस सेक्टर को 300 अरब डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का विजन दोहराया। इसे हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में ‘भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन’ (BHAVYA रसायन) को मंजूरी दी है।

इस योजना की मुख्य बातें:

  1. 3,030 करोड़ रुपये का निवेश: अगले पांच वर्षों में तीन समर्पित और आधुनिक केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे।
  2. रेडी–टू–यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रत्येक पार्क कम से कम 2,000 एकड़ की जुड़ी हुई जमीन पर बनेगा। इनमें पानी, पाइपलाइन, बिजली, गोदाम और अपशिष्ट उपचार (Waste Treatment) की साझा सुविधाएं होंगी, जिससे कंपनियां तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगी।
  3. स्पेशलिटी केमिकल्स और व्यापार समझौते: नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक भारत का केमिकल निर्यात 76-81 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें उच्च मूल्य वाले ‘स्पेशलिटी केमिकल्स’ का योगदान लगभग 45 अरब डॉलर होगा। इसके अलावा, भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार समझौते के तहत 97.5% भारतीय रसायनों को यूरोप में ज़ीरो-ड्यूटी (बिना शुल्क) पहुंच मिलने से नए बाजार खुलेंगे।

 

ग्रीन ट्रांज़िशन: भविष्य की ओर कदम

आने वाले दशक में वही देश केमिकल लीडर बनेगा जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन करेगा। भारत में हर साल खपत होने वाले 18 मिलियन टन अमोनिया में से 83% उर्वरकों में जाता है, जो अभी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। इसे बदलने के लिए ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा ₹3,080 करोड़ की लागत से लगने वाला गन्ना-आधारित बायो-प्लास्टिक (PLA) प्लांट देश में ‘ग्रीन केमिस्ट्री’ की नई शुरुआत है।

 

राह की 4 बड़ी चुनौतियां, जिन्हें पार करना जरूरी

  1. कच्चे माल में आत्मनिर्भरता (Backward Integration): 2026 के पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान समुद्री मार्ग बाधित होने से मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की सप्लाई रुकी, जिससे कुछ ही हफ्तों में पॉलिमर की कीमतें 6-8% बढ़ गईं। भारत अपने पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स का 45% आयात करता है, जिसे कम करना बेहद जरूरी है।
  2. रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में पिछड़ापन: भारतीय केमिकल कंपनियां अपने राजस्व का केवल 0.7% ही R&D पर खर्च करती हैं, जबकि वैश्विक औसत 2.3% है। बिना नवाचार के हम केवल सस्ते उत्पादक बनकर रह जाएंगे।
  3. औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण: 2025 में हैदराबाद के पास सिगाची इंडस्ट्रीज में हुए भीषण विस्फोट (जिसमें 46 लोगों की जान गई थी) ने स्पष्ट कर दिया है कि तीव्र विस्तार के साथ ‘प्रोसेस सेफ्टी’ और कड़े सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
  4. जमीन और नीतिगत संतुलन: पूर्व की ‘बल्क ड्रग पार्क’ और कुछ PCPIR योजनाओं में जमीन अधिग्रहण और मंजूरियों के कारण देरी हुई है। साथ ही, घरेलू उद्योग को बचाने के लिए लगाए जाने वाले ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर’ (QCO) से अन्य भारतीय उद्योगों के लिए कच्चा माल महंगा न हो, इसका संतुलन बनाना होगा।

 

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: भारत का केमिकल सेक्टर अभी कितने करोड़/अरब डॉलर का है और भविष्य का लक्ष्य क्या है?

उत्तर: वर्तमान में भारत का केमिकल उद्योग लगभग 220 अरब अमेरिकी डॉलर का है। सरकार ने इसे 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

प्रश्न 2: ‘भव्य रसायन’ (BHAVYA Rasayan) योजना क्या है?

उत्तर: यह जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई 3,030 करोड़ रुपये की एक योजना है। इसके तहत देश में तीन अत्याधुनिक और ‘रेडी-टू-यूज़’ केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे, जहां कंपनियों को बिजली, पानी, पाइपलाइन और अपशिष्ट उपचार जैसी साझा सुविधाएं मिलेंगी।

प्रश्न 3: भारत किन रसायनों के लिए सबसे ज्यादा विदेशों पर निर्भर है?

उत्तर: भारत अपने पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स का लगभग 45% आयात करता है। इसके अलावा, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कच्चे माल (APIs) की शीर्ष श्रेणियों में 65% से 86% तक आयात चीन से होता है, और उर्वरकों के लिए भी भारी आयात करना पड़ता है।

प्रश्न 4: ‘स्पेशलिटी केमिकल्स’ भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

उत्तर: स्पेशलिटी केमिकल्स का उपयोग दवाइयों, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि सुरक्षा उत्पादों में होता है। सामान्य रसायनों के मुकाबले इनकी कीमत और मुनाफा अधिक होता है। अनुमान है कि 2030 तक भारत के कुल केमिकल निर्यात में इनका हिस्सा करीब 45 अरब डॉलर होगा।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों, सरकारी नीतियों (जैसे इंडिया केम 2026 और भव्य रसायन योजना), तथा नीति आयोग एवं अन्य औद्योगिक रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें दिए गए आंकड़े और अनुमान केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक या वित्तीय निवेश से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।