नई दिल्ली।
भारतीय राजनीति और कॉर्पोरेट जगत के गलियारों में इन दिनों एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर की गई इस टिप्पणी कि टाटा समूह को “आपराधिक तरीके से नष्ट“ किया जा रहा है, ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने यह बयान टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के भीतर एन. चंद्रशेखरन की चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर चल रहे बोर्डरूम मतभेदों के बीच दिया है।
राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें “हर जगह भूत देखना बंद करने“ की सलाह दी और कांग्रेस के शासनकाल के पुराने “लाइसेंस–कोटा राज“ की याद दिलाई। इस सियासी घमासान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है: आखिर पिछले सात दशकों में कांग्रेस पार्टी और देश के सबसे भरोसेमंद औद्योगिक घराने ‘टाटा समूह’ के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं?
वह एयरलाइन जिसे जेआरडी टाटा ने सींचा और सरकार ने छीन लिया
इस कहानी की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को होती है, जब जेआरडी टाटा ने एक सिंगल-इंजन विमान उड़ाकर कराची से बॉम्बे के बीच भारत की पहली कमर्शियल एयर मेल सेवा शुरू की थी। यही छोटा सा प्रयास आगे चलकर ‘टाटा एयर लाइन्स’ और फिर विश्व प्रसिद्ध ‘एयर इंडिया’ बना। 1948 में ‘एयर इंडिया इंटरनेशनल’ की शुरुआत हुई, जिसकी बेहतरीन सेवाओं और कुशल प्रबंधन की दुनिया भर में तारीफ होती थी।
लेकिन 1953 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने ‘एयर कॉरपोरेशन्स एक्ट’ लागू कर नौ निजी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। निजी तौर पर एयरलाइन चलाना अपराध घोषित कर दिया गया। हालांकि जेआरडी टाटा को चेयरमैन बनाए रखा गया, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। टाटा ने बाद में अपने पत्रों में इस बात पर गहरा दुख जताया कि सरकारी लालफीताशाही के कारण बोर्ड के एजेंडे 150 पन्नों के होते थे और फैसले लेना बेहद कठिन हो गया था। अंततः 1978 में उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया।
जब नेहरू ने कहा– “मुनाफा एक गंदा शब्द है“
एयर इंडिया का अधिग्रहण केवल एक कारोबारी फैसला नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग आर्थिक विचारधाराओं का टकराव था। जेआरडी टाटा का मानना था कि एक गरीब देश तभी तरक्की कर सकता है जब निजी उद्यमों को धन कमाने और उसे समाज में बांटने की आजादी मिले। इसके विपरीत, पंडित नेहरू समाजवादी राज्य-नियोजन (Socialist State Planning) के पक्षधर थे।
प्रसिद्ध पत्रकार एम.जे. अकबर और बिजनेस इतिहासकार गीता पीरामल की किताबों के अनुसार, जब जेआरडी टाटा ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) को भी मुनाफा कमाने की सलाह दी, तो नेहरू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था— “मुझसे कभी ‘मुनाफे’ शब्द की बात मत करना; यह एक गंदा शब्द है।“ इसी वैचारिक मतभेद के चलते 1959 में जब सी. राजगोपालाचारी ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ‘स्वतंत्र पार्टी’ बनाई, तो जेआरडी टाटा ने खुलकर उसका समर्थन और आर्थिक सहयोग किया।
‘लाइसेंस–परमिट राज’ और MRTP एक्ट की बेड़ियां
1960 और 1970 के दशक में कांग्रेस सरकारों की औद्योगिक नीतियों को ‘लाइसेंस–परमिट राज’ के नाम से जाना गया। 1969 में लाए गए ‘मोनोपोलीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज़ एक्ट’ (MRTP Act) ने टाटा जैसे बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ बांध दिए।
- किसी भी नए उत्पाद को बनाने, फैक्ट्री का विस्तार करने या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली के दफ्तरों से अनुमति लेना अनिवार्य था।
- स्टील, पावर और इंजीनियरिंग जैसे भारी उद्योग—जो टाटा की मुख्य ताकत थे—उन पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
- एक रुपया निवेश करने से पहले भी फाइलों को मंजूरी मिलने में कई-कई साल लग जाते थे।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण के तहत इस व्यवस्था को खत्म किया गया, तब जाकर भारतीय उद्योगों की वास्तविक क्षमता दुनिया के सामने आ सकी।
सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, बीमा कारोबार भी छीना गया
टाटा समूह को झटका केवल विमानन क्षेत्र में ही नहीं लगा। 1919 में सर दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित ‘न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी’ देश की सबसे मजबूत बीमा कंपनियों में से एक थी। लेकिन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने सामान्य बीमा (General Insurance) उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1973 तक यह कंपनी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चली गई। महज दो दशकों के भीतर टाटा समूह ने अपनी एक प्रतिष्ठित एयरलाइन और एक अग्रणी बीमा कंपनी दोनों खो दीं।
सरकारी नियंत्रण में बर्बाद हुई एयर इंडिया और 69 साल बाद ‘घर वापसी’
सरकारी स्वामित्व में जाने के बाद देश की शान मानी जाने वाली एयर इंडिया धीरे-धीरे भारी कर्ज और कुप्रबंधन के दलदल में फंसती चली गई।
- मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया का कुल संचित घाटा 77,953 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
- सरकार ने स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकार किया था कि एयरलाइन को चलाने के लिए करदाताओं (Taxpayers) की जेब से रोजाना लगभग 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
इस स्थिति को बदलने के लिए अक्टूबर 2021 में वर्तमान केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का फैसला किया। टाटा संस की सहयोगी कंपनी ‘टैलस प्राइवेट लिमिटेड’ ने 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इसे वापस हासिल किया। जनवरी 2022 में, लगभग 69 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, एयर इंडिया की अपने मूल परिवार यानी टाटा समूह में ‘घर वापसी’ हुई।
2026 का विवाद और इतिहास का सबक
अक्टूबर-नवंबर 2026 में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के बीच एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद पूरी तरह एक आंतरिक कॉर्पोरेट मामला है। ऐसे में जब विपक्ष के नेता मौजूदा सरकार पर टाटा समूह को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक इतिहास के उन्हीं पन्नों को सामने रखते हैं—जहां एक तरफ राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस राज की नीतियां हैं, तो दूसरी तरफ एयर इंडिया को पुनः टाटा समूह को सौंपने का ऐतिहासिक निर्णय।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: एयर इंडिया की स्थापना किसने और कब की थी?
उत्तर: एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को जेआरडी टाटा ने ‘टाटा एयर लाइन्स’ के रूप में की थी। बाद में 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया।
प्रश्न 2: एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस सरकार ने किया था?
उत्तर: 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ‘एयर कॉरपोरेशन्स एक्ट’ के तहत एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया था।
प्रश्न 3: टाटा समूह को एयर इंडिया वापस कब मिली?
उत्तर: अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नीलामी में टाटा समूह ने सबसे बड़ी बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीदा और जनवरी 2022 में आधिकारिक रूप से इसका स्वामित्व वापस हासिल किया।
प्रश्न 4: हाल ही में (2026 में) टाटा समूह को लेकर राजनीतिक विवाद क्यों शुरू हुआ?
उत्तर: टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड में एन. चंद्रशेखरन की चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर चल रहे आंतरिक मतभेदों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पलटवार के बाद यह राजनीतिक विवाद शुरू हुआ।
अस्वीकरण (Disclaimer):
इस लेख में दी गई ऐतिहासिक जानकारियां, आंकड़े और राजनीतिक बयान उपलब्ध दस्तावेजों, सार्वजनिक रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाक्रमों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रदान करना है। किसी भी राजनीतिक दल या कॉर्पोरेट घराने के आंतरिक मामलों पर लेखक या प्रकाशक का कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं है।

