भगवान बिरसा मुंडा और सभ्यतागत चेतना का जागरण: ‘उलगुलान’ से स्वशासन और आत्मसम्मान तक का सफर

नई दिल्ली।

भारतीय इतिहास के पन्नों में भगवान बिरसा मुंडा का नाम केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी या ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले नायक के रूप में ही दर्ज नहीं है। उन्होंने पारंपरिक अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष को जनजातीय पहचान, गरिमा, स्वशासन और सभ्यतागत आत्मविश्वास के एक व्यापक जागरण में बदल दिया।

अक्सर भगवान बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ (विद्रोह) को केवल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र बगावत के रूप में याद किया जाता है। लेकिन इसका वास्तविक और गहरा महत्व उस दुनिया में निहित है जिसकी वे रक्षा करना चाहते थे—एक ऐसा समाज जिसका अपनी ज़मीन, जंगलों, पारंपरिक संस्थाओं, आध्यात्मिक परंपराओं और सामूहिक जीवन के साथ अटूट संबंध था। 15 नवंबर को जब पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मना रहा है, तो उनकी विरासत हमें पैतृक अधिकारों और सामुदायिक स्वायत्तता के उस संघर्ष को नए नज़रिए से समझने का अवसर देती है।

जीवन जीने के एक तरीके को बचाने का संघर्ष

उन्नीसवीं सदी के अंत में जब छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे, तब मुंडा समुदाय के सामने खड़ा संकट केवल आर्थिक गरीबी या दमनकारी करों तक सीमित नहीं था। यह संकट उनके सामुदायिक जीवन की नींव पर सीधा प्रहार कर रहा था:

• पारंपरिक व्यवस्था का क्षरण: ‘खूंटकट्टी’ (Khuntkatti) व्यवस्था उन परिवारों या वंशों के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देती थी, जिन्होंने सबसे पहले जंगल साफ करके वहाँ गाँव बसाया था। यह व्यवस्था ज़मीन, पूर्वजों की विरासत और आपसी ज़िम्मेदारियों को जोड़ती थी।

• औपनिवेशिक राजस्व नीति का प्रभाव: ब्रिटिश प्रशासन ने इस सामुदायिक दुनिया को ज़मींदारों, किरायेदारों, लगान और बेची जा सकने वाली निजी संपत्ति के नज़रिए से देखना शुरू किया।

• बेगारी और विस्थापन: बाहरी बिचौलियों और ठेकेदारों की ताकत बढ़ने से किसान कर्ज के जाल में फंसते गए, अपनी पैतृक ज़मीन खोने लगे और उन्हें ज़बरदस्ती बिना मजदूरी काम (बेगारी) करने के लिए विवश होना पड़ा।

बिरसा के आंदोलन का मूल प्रश्न केवल यह नहीं था कि राजस्व कौन वसूलेगा, बल्कि असली सवाल यह था कि किसी समुदाय की ज़मीन पर शासन करने और उसका भविष्य तय करने का अधिकार किसके पास है।

स्वायत्तता के आधार के रूप में ‘जल, जंगल और ज़मीन’

‘जल, जंगल और ज़मीन’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि जनजातीय समाज और उनके परिवेश के बीच के सह-अस्तित्व का दर्शन है। जंगलों से भोजन, ईंधन और औषधियाँ मिलती थीं; ज़मीन पर खेती और बसावट होती थी; और प्राकृतिक संसाधनों से ही सामाजिक ढाँचा तय होता था। इन संसाधनों पर नियंत्रण खोने का अर्थ था—अपनी सदियों पुरानी जीवनशैली को खो देना।

बिरसा ने इस सामूहिक पीड़ा को एक संगठित राजनीतिक आवाज़ दी। 1899-1900 का ‘उलगुलान’ (अर्थात भारी उथल-पुथल) इस बात का स्पष्ट उद्घोष था कि मुंडा समुदाय का अपना गौरवशाली इतिहास और सामाजिक व्यवस्था है। उनकी ‘मुंडा राज’ की मांग उसी दौर की राजनीतिक भाषा में पूर्ण सामुदायिक स्वायत्तता की आकांक्षा थी।

भीतर से सुधार, न कि बाहर से थोपी गई पहचान

बिरसा मुंडा का योगदान केवल बाहरी सत्ता के विरोध तक सीमित नहीं था; वे समाज के आंतरिक नव-निर्माण के सूत्रधार भी थे। उन्होंने अनुशासन, एकता और नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थों का त्याग करने, अंधविश्वास छोड़ने और शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया।

यह पहलू इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनजातीय समाज की अपनी सक्रिय भूमिका (Agency) को दर्शाता है। बिरसा ने अपने समुदाय को किसी बाहरी उद्धारक की प्रतीक्षा करते असहाय पीड़ितों के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि समुदाय की स्मृतियों में वे ‘धरती आबा’ (धरती के पिता) के रूप में अमर हो गए—एक ऐसे मार्गदर्शक जो भौतिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक और नैतिक पुनरुत्थान के प्रतीक थे।

जनजातीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य को पुनः प्राप्त करना

दशकों तक जनजातीय समुदायों के इतिहास को बाहरी दृष्टिकोणों—चाहे वे औपनिवेशिक प्रशासनिक विवरण हों या संकुचित वैचारिक व्याख्याएँ—के माध्यम से देखा गया। केवल वर्ग-संघर्ष या धर्म-परिवर्तन के विरोध के चश्मे से देखने पर इस आंदोलन की आत्मा छूट जाती है।

1912 में शरत चंद्र रॉय की प्रसिद्ध पुस्तक ‘द मुंडास एंड देयर कंट्री’ की प्रस्तावना में तत्कालीन जनगणना आयुक्त ई. ए. गेट ने भी यह स्वीकार किया था कि छोटा नागपुर में मिशनरी गतिविधियों के विस्तार के पीछे शिक्षा और भौतिक सहायता जैसे ‘लौकिक लाभों’ (secular benefits) की बड़ी भूमिका थी।

इसके विपरीत, जनजाति–केंद्रित दृष्टिकोण यह स्थापित करता है कि औपनिवेशिक हस्तक्षेप से बहुत पहले भी इन समुदायों के पास शासन, ज्ञान, पवित्र भूगोल और पर्यावरण संरक्षण की अपनी समृद्ध प्रणालियाँ मौजूद थीं। भारत की सभ्यतागत शक्ति इन्हीं विविध क्षेत्रीय परंपराओं और समुदायों के आपसी मेल-जोल से विकसित हुई है। बिरसा की विरासत विशिष्ट रूप से मुंडा होते हुए भी भारत की व्यापक राष्ट्रीय कहानी का अभिन्न हिस्सा है।

‘उलगुलान’ के ऐतिहासिक परिणाम और राष्ट्रीय विरासत

फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनके बलिदान के बावजूद, उनके आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। उनके संघर्ष का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि औपनिवेशिक सरकार को 1908 का ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम’ (Chotanagpur Tenancy Act) लागू करना पड़ा। इस कानून ने पारंपरिक ‘मुंडारी खूंटकट्टी’ अधिकारों को कानूनी मान्यता दी और आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक लगाई।

आज संसद परिसर में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि एक क्षेत्रीय नायक से राष्ट्रीय व्यक्तित्व तक की उनकी यात्रा ने मुख्यधारा के इतिहास को समृद्ध किया है। बिरसा मुंडा का ‘उलगुलान’ आज भी हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब समुदाय अपनी विरासत पर गर्व करते हुए राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनें।

🔗 संबंधित लेख पढ़ें (Related Articles on Matribhumi Samachar)

• भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय विद्रोहों का इतिहास

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: ‘उलगुलान’ का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह कब हुआ था?उत्तर: मुंडारी भाषा में ‘उलगुलान’ का अर्थ ‘भारी उथल-पुथल’ या ‘महान विद्रोह’ होता है। यह आंदोलन 1899-1900 के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन, ज़मींदारों और बिचौलियों के शोषण के खिलाफ लड़ा गया था।

प्रश्न 2: ‘खूंटकट्टी’ (Khuntkatti) व्यवस्था क्या थी?उत्तर: खूंटकट्टी मुंडा समुदाय की एक पारंपरिक सामूहिक भूमि स्वामित्व व्यवस्था थी। इसके तहत उन वंशों या परिवारों को ज़मीन पर सामूहिक अधिकार प्राप्त था, जिन्होंने सबसे पहले जंगल साफ कर वहाँ गाँव बसाया था।

प्रश्न 3: बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कानूनी परिणाम क्या रहा?उत्तर: बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1908 में ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम’ (CNT Act) पारित करना पड़ा, जिसने ‘मुंडारी खूंटकट्टी’ अधिकारों को मान्यता दी और आदिवासी भूमि की बिक्री या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया।

प्रश्न 4: भगवान बिरसा मुंडा को ‘धरती आबा’ क्यों कहा जाता है?उत्तर: ‘धरती आबा’ का अर्थ ‘धरती के पिता’ होता है। बिरसा मुंडा ने न केवल लोगों को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संगठित किया, बल्कि समाज में नैतिक सुधार, व्यसन मुक्ति और सांस्कृतिक आत्म-सम्मान की भावना भी जगाई, जिसके कारण समुदाय उन्हें अपना संरक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानता है।

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख ऐतिहासिक तथ्यों, विद्वानों के शोध एवं जन–स्मृतियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के बहुआयामी योगदान और जनजातीय इतिहास के सभ्यतागत दृष्टिकोण पर शैक्षणिक एवं वैचारिक प्रकाश डालना है। किसी भी ऐतिहासिक घटना या दस्तावेज़ के विस्तृत संदर्भ के लिए मूल ऐतिहासिक अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है।