नई दिल्ली।
नशीले पदार्थों से जुड़ा अपराध अब केवल सड़कों पर होने वाली साधारण तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा और युवा पीढ़ी के भविष्य के खिलाफ एक ‘असममित और हाइब्रिड युद्ध’ (Hybrid Warfare) बन चुका है। इस गंभीर खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अपनी एंटी-नारकोटिक्स नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ‘नशा–मुक्त भारत’ के लिए तीन–वर्षीय राष्ट्रीय रोडमैप (2026–2029) लागू किया है।
गृह मंत्रालय के नेतृत्व और 9वीं शीर्ष स्तरीय NCORD बैठक में तैयार किया गया यह मिशन केवल ड्रग्स की ज़ब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तस्करी सिंडिकेट, उनके वित्तीय ढांचे और सीमा पार से चल रहे नार्को-टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने की एक ठोस रणनीति है।
भारत को इस 3-वर्षीय एक्शन प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ी?
दशकों तक नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई केवल छोटी-मोटी गिरफ्तारियों तक सीमित थी। लेकिन बदलते वैश्विक और तकनीकी परिदृश्य ने भारत के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं:
युवाओं को खोखला करने का ‘हाइब्रिड हथियार’
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दुश्मन देश भारत की युवा आबादी (Demographic Dividend) को बर्बाद करने और देश में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने हेतु सिंथेटिक ओपिओइड्स का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में ड्रग माफियाओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर झोटा तक की हत्या कर दी।
‘डेथ क्रेसेंट’ और ‘डेथ ट्रायंगल’ के बीच संवेदनशील स्थिति
भारत भौगोलिक रूप से दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच फंसा हुआ है:
- उत्तर–पश्चिम में ‘डेथ क्रेसेंट’ (Death Crescent): पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान।
- पूर्व में ‘डेथ ट्रायंगल’ (Death Triangle): म्यांमार, लाओस और थाईलैंड।
इन दोनों नार्को-बेल्ट्स के कारण भारत न केवल तस्करी का एक प्रमुख पारगमन मार्ग (Transit Corridor) बन गया है, बल्कि एक बड़ा खपत बाजार (Target Market) भी बन रहा है। यही कारण है कि देश की 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी ज़मीनी सीमा और 7,800 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा अनिवार्य हो गई है।
तस्करी के नए और आधुनिक युद्धक्षेत्र
पारंपरिक तरीकों के अलावा अब तस्कर आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं:
- ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल: पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान बॉर्डर) पर ड्रोन से ड्रग्स गिराने की घटनाएं 2021 में मात्र 3 थीं, जो 2025 में बढ़कर 305 हो गईं।
- डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी: डार्कनेट पर ऑर्डर, क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान और सामान्य कूरियर से डिलीवरी होने के कारण अपराधियों को पकड़ना और सबूत जुटाना बेहद कठिन हो गया है।
- देश के भीतर गुप्त लैब्स: मेथामफेटामाइन (‘याबा’ टैबलेट) और मेफेड्रोन (‘MD’) जैसे सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए बंद पड़ी फैक्ट्रियों में गुप्त प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। 2024 की तुलना में 2025 में ऐसी गुप्त लैब्स की संख्या में तीन गुना वृद्धि देखी गई।
घरेलू खपत के चौंकाने वाले आंकड़े
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ‘मैग्निट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज़ सर्वे’ के अनुसार, भारत में ओपिओइड का उपयोग करने वालों की संख्या वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक पाई गई थी, जिसमें करोड़ों नागरिक कैनबिस और ओपिओइड की चपेट में हैं।
‘नशा–मुक्त भारत’ रोडमैप (2026–2029) का चार–स्तंभीय ढांचा
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने “क्या, कैसे, कौन, समय-सीमा और निगरानी” के सिद्धांत पर आधारित चार मुख्य स्तंभ तैयार किए हैं:
| क्र.सं. | मुख्य स्तंभ (Pillar) | प्रमुख कार्ययोजना और लक्ष्य |
| 1 | प्रवर्तन और खुफिया जानकारी | केवल कूरियर पकड़ने के बजाय मुख्य सरगनाओं, फाइनेंसरों और हवाला नेटवर्क पर प्रहार करना। दिसंबर 2026 तक राज्यों के ANTF में विशेष डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी जांच सेल बनाना। |
| 2 | प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स | नशीली दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रसायनों (Precursor Chemicals) के दुरुपयोग को रोकना, गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट करना और केमिकल इंडस्ट्री के साथ साझेदारी बढ़ाना। |
| 3 | मांग और नुकसान में कमी | 15 अगस्त 2020 को शुरू हुए ‘नशा-मुक्त भारत अभियान’ को और विस्तार देना, व्यापक जन-जागरूकता, खेलों को बढ़ावा, पुनर्वास केंद्रों का विस्तार और दूसरा राष्ट्रीय सब्सटेंस यूज़ सर्वे कराना। |
| 4 | क्षमता निर्माण और समन्वय | चूंकि लगभग 99% प्रवर्तन कार्रवाई राज्य एजेंसियां करती हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस, अदालतों और फोरेंसिक लैब्स को आधुनिक संसाधन देना तथा NCB को शीर्ष निगरानी एजेंसी के रूप में सशक्त बनाना। |
फार्मास्युटिकल दवाओं की निगरानी और कानूनी सुधार
- दवाओं की डिजिटल ट्रैकिंग: प्रिस्क्रिप्शन दवाओं (जैसे ट्रामाडोल) के अवैध बाजार में जाने (डायवर्जन) को रोकने के लिए CDSCO अगले तीन वर्षों में एक ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। मेडिकल दुकानों पर CCTV और ऐप-आधारित वितरण अनिवार्य होगा, साथ ही ई-फार्मेसी के नियम सख्त किए जाएंगे।
- NDPS एक्ट में संशोधन: नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्व विभाग को अप्रैल 2027 तक NDPS अधिनियम और नियमों में संशोधन पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।
- नई रिवॉर्ड पॉलिसी: ‘रिवॉर्ड पॉलिसी-2017’ को अपडेट कर बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने वाले मुखबिरों और जांच अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी।
जमीन पर दिखने लगा असर: 2026 की बड़ी कार्रवाइयां
इस रोडमैप के सख्त क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के महीनों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं:
- ऑपरेशन रेजपिल (मई 2026): NCB ने भारत में पहली बार 227 किलोग्राम ‘कैप्टागॉन’ गोलियां ज़ब्त कर एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया।
- डार्कनेट पर प्रहार (अगस्त 2026): NCB ने डार्कनेट से जुड़े LSD नेटवर्क को ध्वस्त कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए।
- ऑपरेशन ट्राइडेंट (अक्टूबर 2026): पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, मिजोरम, मणिपुर) में 38 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर ड्रग्स और हवाला नेटवर्क तोड़ा गया। इसी महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड और यूपी के जालौन में एक गुप्त सिंथेटिक ड्रग लैब से 1,100 किलोग्राम तैयार ड्रग्स ज़ब्त की गई।
- असम में बड़ी बरामदगी (नवंबर 2026): असम राइफल्स और DRI ने कछार जिले में 40 करोड़ रुपये की क्रिस्टल मेथामफेटामाइन पकड़ी।
(नोट: इससे पहले वर्ष 2025 में भी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत 30 गुप्त लैब्स नष्ट की गईं, 80,000 एकड़ अवैध फसलें तबाह की गईं और 836 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई थी।)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: ‘नशा–मुक्त भारत’ का नया 3-वर्षीय रोडमैप किस अवधि के लिए बनाया गया है?उत्तर: यह राष्ट्रीय रोडमैप वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए तैयार किया गया है, जिसे गृह मंत्रालय और NCORD की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में अंतिम रूप दिया गया।
प्रश्न 2: ‘डेथ क्रेसेंट’ और ‘डेथ ट्रायंगल’ क्या हैं?उत्तर: ये दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। ‘डेथ क्रेसेंट’ भारत के उत्तर-पश्चिम (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान) में स्थित है, जबकि ‘डेथ ट्रायंगल’ पूर्व (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) में स्थित है।
प्रश्न 3: डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली तस्करी को सरकार कैसे रोकेगी?उत्तर: इसके लिए गृह मंत्रालय, I4C और NTRO मिलकर साइबर जांच और ब्लॉकचेन एनालिसिस को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही, सभी राज्यों को दिसंबर 2026 तक अपने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) में विशेष डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रश्न 4: NDPS एक्ट में संशोधन कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?उत्तर: नई तकनीकी चुनौतियों और नियामक कमियों को दूर करने के लिए राजस्व विभाग को अप्रैल 2027 तक NDPS अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने का कार्य सौंपा गया है।
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अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख सरकारी नीतियों, प्रेस विज्ञप्तियों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों के आधार पर जन–जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मातृभूमि समाचार किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन या अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। यदि आप या आपका कोई परिचित नशे की लत से जूझ रहा है, तो कृपया भारत सरकार की राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 पर संपर्क करें।
