गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र – आय4सी ने बहुराष्ट्रीय संघटनात्मक सायबर गुन्हेगारांकडून म्यूल बँक खाती वापरून मनी लॉड्रिंगसाठी बनवण्यात आलेल्या बेकायदा ‘पेमेंट गेटवेज्’ विरोधात जारी केला खबरदारीचा इशारा

गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबरगुन्हे समन्वय केंद्र – आय4सीने आय4सीने,  बहुराष्ट्रीय संघटनात्मक सायबर गुन्हेगारांकडून  म्यूल बँक खाती वापरून बहुराष्ट्रीय संघटनात्मक सायबर गुन्हेगारांकडून  म्यूल बँक खाती वापरून मनी लॉड्रिंगसाठी बनवण्यात आलेल्या  बेकायदा ‘पेमेंट गेटवेज्’  विरोधात जारी केला खबरदारीचा इशारा साठी बनवण्यात आलेल्या  बेकायदा ‘पेमेंट गेटवेज्’  विरोधात खबरदारीचा इशारा जारी केला आहे. गुजरात पोलिसांनी (एफआयआर 0113/2024) आणि आंध्र प्रदेश पोलिसांनी (एफआयआर 310/2024) देशभरात नुकत्याच घातलेल्या छाप्यांमध्ये बहुराष्ट्रीय संघटनात्मक सायबर गुन्हेगारांनी अशा प्रकारे बेकायदा ‘पेमेंट गेटवेज्’निर्माण केल्याचे उजेडात आणले. विविध प्रकारच्या  सायबर गुन्ह्यामधून आलेल्या  अवैध पैशाच्या लॉड्रिंगसाठी  या बेकायदा तंत्राचा उपयोग केला जातो.

राज्य पोलिस विभागांकडून मिळालेली माहिती आणि आय4सीने केलेल्या विश्लेषणातून पुढील बाबी उघड झाल्या आहेत –

I. समाज माध्यमे विशेषतः टेलिग्राम आणि फेसबुक वापरून शेल कंपन्या, तत्सम उपक्रम किंवा व्यक्तींची चालू खाती आणि बचत खाती हेरली जातात.

II. अशा म्यूल खात्यांचा कारभार परदेशांतून नियंत्रित केला जातो.

III. ही खाती वापरून बेकायदा ‘पेमेंट गेटवे’ निर्माण केला जातो व त्या मार्फत गुन्हेगारी संघटना फसवी गुंतवणूक, जुगार, शेअर बाजारातील व्यवहारासाठी बनावट मंच आदी बेकायदा संकेतस्थळे तयार करून त्यावरून निधी जमा करून घेतात.

IV. असा निधी जमा होता क्षणीच इतर खात्यात हस्तांतरित केला जातो. बँकांनी एकगठ्ठा आर्थिक व्यवहारासाठी पुरवलेल्या पर्यायांचा असा गैरवापर होतो. कारवाईत उघड झालेल्या बेकायदा पेमेंट गेटवेमध्ये पीसपे, आरटीएक्स पे, पोको पे, आरपीपे इ. चा समावेश आहे. हे गेटवे मनी लॉड्रिंग सेवा म्हणून देत असून परदेशी नागरिकांकडून चालवली जात असल्याचे उघड झाले आहे.

आपली बँक खाती/कंपन्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र/उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्राची विक्री करू नये किंवा ती भाड्यानेही देऊ नयेत, असा सल्ला आय4सीने सर्व नागरिकांना दिला आहे. बेकायदा निधी अशा बँक खात्यांमध्ये गैर अशा  इतर कोणाकडून  जमा झाल्यास अटकेसह कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. बेकायदा पेमेंट गेटवेज् निर्माण करण्यासाठी वापरात आणलेली खाती ओळखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची बँकांना मुभा असल्याचे आय4सीने म्हटले आहे. तसेच, कोणताही सायबरगुन्हा लोकांनी तातडीने हेल्पलाईन क्रमांक 1930 किंवा www.cybercrime.gov.in वर नोंदवावा आणि माहिती मिळवण्यासाठी समाज माध्यमांवरील ‘सायबरदोस्त’ वाहिन्या/खात्यांना ‘फॉलो’ करावे, अशी सूचना केली आहे.