केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या (एआयआयबी) संचालकांची बैठक घेतली. या प्रतिनिधिमंडळात भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळामधील 9 वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील 11 अधिकारी, बँक व्यवस्थापनातील वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
एआयआयबी आपल्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये करत असलेल्या सध्याच्या आणि नियोजित गुंतवणुकीबाबत एक सर्वांगीण आढावा घेणे आणि केंद्र सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि इतर भागधारकांसमवेत परस्पर संवादासाठी संधी प्रदान करणे हा एआयआयबीच्या संचालक मंडळाच्या भारत दौऱ्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
एआयआयबीने हवामान बदल अनुकूलता आणि लवचिकता, पायाभूत सेवा विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नगर विकास आणि भारताच्या आधुनिक सुधारणांना अधिकाधिक पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने प्राधान्य द्यावे असे एआयआयबीच्या संचालक मंडळाच्या गव्हर्नर असलेल्या केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू इच्छिणाऱ्या देशांना भारताच्या डिजिटल क्रांतीच्या अनुभवाचा आदर्श समोर ठेवता येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील भारताचा समृद्ध अनुभव देखील अनेक दुर्बल अर्थव्यवस्थांसाठी मोलाचा ठरू शकतो, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
भारताकडे प्रत्येक क्षेत्रात सर्वोत्तम पद्धती प्रदान करण्यासाठी खूप काही असून एआयआयबीने अशाच प्रकारच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताकडील ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा उभारावी, यावर त्यांनी भर दिला.
एआयआयबीने नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधने आणि प्रारूपांच्या तरतुदींसाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले पाहिजेत आणि खाजगी भांडवलाच्या उभारणीसाठी आपले प्रयत्न वाढवले पाहिजेत असे सांगून या संदर्भात भारताच्या वतीने एआयआयबीला पूर्ण समर्थन आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी एआयआयबीला भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या स्वतंत्र तज्ञ गटाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने बहुपक्षीय विकास बँकांना अधिक मजबूत करण्यासह इतर सुधारणात्मक कार्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. बहुपक्षीय विकास बँकांचा प्रभाव अधिक असावा आणि त्यांच्या कार्याचा विस्तार व्हावा यादृष्टीने एक प्रणाली म्हणून एकत्र काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
समकालीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँका सक्षम असल्याची खात्री करण्याच्या हेतूने शासन स्तरावर सुधारणांसाठी तसेच सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या विशेषत: कमी-उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक आणि प्रतिसादात्मक दृष्टिकोन बाळगण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे,अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.