Punjabi

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ  ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ; ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17-ਬੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ 3.0 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1-30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 3.0, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਐੱਲਸੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰੌਇਡ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ), ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਨੇ 37 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, 1.41 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 2023 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 100 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਐੱਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2024 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 194.867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ …

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (4 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਵੁਮੇਨ ਅਚੀਵਰਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ “ਦ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ” ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ …

ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਰੋਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ (ਟੀਬੀ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 2015 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17.7 …

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਡੀਆਰਆਰਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ …

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ:  “ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਨ …

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ …

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ (Rozgar Mela) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ (Rozgar Mela) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ …

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਬਾਇਓਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ-ਐੱਨਏਬੀਆਈ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ-ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਬਾਇਓਈ3 (ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਓਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। “ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ” ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ-ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। “ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਨਏਬੀਆਈ), ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸੀਆਈਏਬੀ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। “ਬਾਇਓਈ3 ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ“ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓ ਈ 3 ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। “ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ“ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। “ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ-ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” “ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ–ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ” ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।” ਖੋਜ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ ਬਾਇਓਨੈਸਟ ਬ੍ਰਿਕ – ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ – ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ ਬਾਇਓਨੈਸਟ ਬ੍ਰਿਕ – ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਇਓਨੈਸਟ ਬ੍ਰਿਕ – ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। “ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ“ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ – ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। “ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾਏਗਾ” ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਐੱਸ. ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣੇਗਾ। “ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਉੱਤਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਨੈਸਟ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਡਾ. ਅਲਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਈ3 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕ-ਐੱਨਏਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਬਾਇਓ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2024-25 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਯਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ 2700 ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 54.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, 65.8 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਚੋਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 61.5 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ (ਆਮ) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3800 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3250 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੀਐੱਮਆਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ/ਐੱਸਡਬਲਿਊਸੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ, ਪੀਈਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 34.75 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ , ਲਗਭਗ 40% ਭਾਵ 13.76 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13-14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਸੀਐੱਮਡੀ ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ/ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 67% ਓਟੀਆਰ (ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਆਉਟ ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ- 126 ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4-5% ਘੱਟ ਓਟੀਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ-126 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ- 126 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਓਟੀਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਟੀਆਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਟੀਆਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਨੀਤ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।