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इस्पात मंत्रालय 19 अगस्त, 2025 को इस्पात कक्ष, उद्योग भवन, नई दिल्ली में इस्पात के आयात के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (सिम्स), गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) और अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) से संबंधित मुद्दों पर खुली चर्चा का आयोजन करेगा। कंपनियां और संघ उपरोक्त विषयों से संबंधित अपने मुद्दे इस खुली चर्चा में प्रस्तुत कर सकते हैं। खुली चर्चा में …

इस्पात मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जून 2025 को यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि अंतिम उत्पादों के निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाली मध्यवर्ती सामग्री को भी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का पालन करना होगा, जो उन मध्यवर्ती उत्पादों के लिए निर्धारित हैं। कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं …

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्र सरकार ने 22 मई, 2022 से पहले की यथास्थिति को बहाल कर दिया है और 58 प्रतिशत लौह मात्रा से कम वाले लौह अयस्क लंप्स और फाइन्स, लौह अयस्क पेलेट्स और पिग आयरन समेत निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों पर लगने वाला निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। …

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने “इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप” विषय पर चर्चा करने के लिए तिरुपति में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी …