कोलकाता. कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में अहम बदलाव करने का फैसला किया है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मनरेगा का नाम बदलने और इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन की रोज़गार गारंटी सुनिश्चित …
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