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रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय सेना के लिए 7.62 x 51 एमएम असॉल्ट राइफल के लिए नाइट साइट (इमेज इंटेंसिफायर) की खरीद के साथ-साथ सहायक उपकरण के लिए 659.47 करोड़ रुपये के अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाइट साइट सैनिकों को एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल की लंबी प्रभावी रेंज का पूरी तरह से फायदा उठाने में …

चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) 2025-26 में, रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) ने सितंबर 2025 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय का 50% से अधिक उपयोग कर लिया है। सटीक आकड़ों में, 1,80,000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से पूंजीगत व्यय 92,211.44 करोड़ रुपये (51.23%) का है। पिछले वित्त वर्ष में …

रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2025 को 62,370 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक की लागत से भारतीय वायु सेना के लिए 68 लड़ाकू विमानों और 29 ट्विन सीटर सहित 97 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके1ए और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन विमानों की डिलीवरी 2027-28 के दौरान शुरू …

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 28 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर  योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री …

रक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आपातकालीन खरीद व्यवस्था के अंतर्गत 13 अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। भारतीय सेना के लिए 2,000 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परिव्यय में से 1,981.90 करोड़ …

वर्ष 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित करने के बाद, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 की व्यापक समीक्षा शुरू की है। समीक्षा का उद्देश्य इसे सरकार की मौजूदा नीतियों और पहलों के साथ जोड़ना है। सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता …

नई दिल्ली. भारत और अमेरिका ने रक्षा उद्योगों के क्षेत्र में संबंध और मजबूत कर अपनी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने, हिंद-प्रशांत में भागीदारी बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों एवं उच्च-प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को व्यापक विचार-विमर्श किया. ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता …

नई दिल्ली (मा.स.स.). रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में कार्य-निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष समिति के साथ एक संस्थागत तंत्र का गठन किया है, जिसमें रक्षा सचिव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार की लेखा परीक्षा से रक्षा परियोजनाओं के नियोजन और …

नई दिल्ली (मा.स.स). रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की सीमावर्ती सड़कों के विभिन्न इलाकों के 75 स्थानों पर सड़क किनारे सुविधायें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों …