कोलकाता. केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर तेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य में लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए दूसरी अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) के गठन को मंजूरी दे …
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