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नई दिल्ली | 26 मार्च, 2026 कानूनी डेस्क देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों के पक्ष में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या कोई भी सरकारी एजेंसी ‘वित्तीय घाटे’ या ‘भारी आर्थिक …
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