Matribhumisamachar
इंफाल. मणिपुर में हिंसा पर समीक्षा बैठक करने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो समुदायों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। मणिपुर के राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ सीबीआई भी कुछ मामलों की जांच करेगी।
शाह ने इसी के साथ एलान किया कि मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी। शाह ने कहा कि हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मणिपुर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होगी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
साभार : दैनिक जागरण
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