Matribhumisamachar
सार्वजनिक प्रशासन आणि शासन सुधारणा क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यगटाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे (डीएआरपीजी) सचिव व्ही. श्रीनिवास आणि ऑस्ट्रेलियाचे लोकसेवा आयुक्त डॉ. गॉर्डन डी ब्राउवर पीएसएम यांनी संयुक्तपणे संयुक्त कार्यगटाचे अध्यक्षपद भूषवले. राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे महासंचालक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागडे, डीएआरपीजीचे अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव आणि दोन्ही देशांतील इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. कॅनबेरा येथील भारताचे उप उच्चायुक्त सुनीत मेहता यांनी बैठकीचे संचालन केले.
दोन्ही देशांनी सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या क्षेत्रातल्या सर्वोत्तम अभिनव पद्धती सामायिक केल्या. डीएआरपीजीचे अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव यांनी भारतातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक सेवा वितरण साधनांवर नवीन पिढीची केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली ; राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA-वे फॉरवर्ड); पीएमए अंतर्गत योग्यतेला मान्यता देणे; भारतात ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन; भारतातील सरकारी कार्यालयांमध्ये डिजिटल सुधारणा इ.वर सादरीकरण केले.
ऑस्ट्रेलियाकडून “मायगव्ह-इंटिग्रेटेड डिलिव्हरी ऑफ डिजीटल सरकारी सेवा” आणि ‘सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता याबाबत माहिती सामायिक करण्यात आली. एनसीजीजीचे महासंचालक यांनी एनसीजीजीच्या क्षमता निर्मिती कार्यक्रमाविषयी ऑस्ट्रेलियाला थोडक्यात माहिती दिली.
संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीच्या परिणामस्वरूप दोन्ही देशांनी खालील बाबींवर सहमती दर्शवली :
- सार्वजनिक सेवा वितरणामध्ये विश्वसनीय आणि सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासह डिजिटल सरकारी सेवांच्या एकात्मिक वितरणासाठी सहकार्य मजबूत करणे;
- तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे सार्वजनिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे.
