केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने विविध राज्यांमधल्या आपत्ती निवारण आणि क्षमताबांधणी प्रकल्पांसाठी केले 1115.67 कोटी रुपये मंजूर

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीने विविध राज्यांसाठी आपत्ती निवारण आणि क्षमताबांधणी प्रकल्पांसाठी 1115.67 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांचा समावेश या समितीमध्ये आहे. या समितीने 15 राज्यांमधील भूस्खलनाचा धोका कमी करण्याच्या प्रस्तावावर, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीएमएफ) निधी देण्यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार केला. तसेच  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ ) निधीकरण  खिडकीतून सज्जता आणि क्षमताबांधणीअंतर्गत  नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणी यासंदर्भातल्या आणखी एका प्रस्तावावरही  विचार केला.

उच्चस्तरीय समितीने 15 राज्यांमध्ये एकूण 1000 कोटी रुपयांच्या (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल) राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन  प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. समितीने उत्तराखंडसाठी 139 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी 139 कोटी रुपये, ईशान्येकडील आठ राज्यांसाठी 378 कोटी रुपये, महाराष्ट्रासाठी 100 कोटी रुपये, कर्नाटकसाठी 72 कोटी रुपये, केरळसाठी 72 कोटी रुपये, तामिळनाडूसाठी 50 कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालसाठी 50 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

उच्चस्तरीय समितीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांचे  प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणी  करण्याच्या 115.67 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालादेखील मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी समितीने एनडीएमएफकडून  4 राज्यांमध्ये हिमनदी उद्रेक पूर जोखीम व्यवस्थापनासाठी 150 कोटी रुपयांच्या आणि सात शहरांमधल्या नागरी पूर जोखीम कमी करण्याच्या 3075.65 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

आपत्ती प्रतिरोधक भारतासंदर्भातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  देशातील आपत्तींचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची यंत्रणा बळकट करून आपत्तींच्या काळात जीवित आणि मालमत्तेचे कोणतेही मोठे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली या वर्षभरात राज्यांना 21,476 कोटी रुपयांहून अधिक निधी आधीच जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये 26 राज्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एसडीआरएफ) 14,878.40 कोटी रुपये, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एनडीआरएफ ) 15 राज्यांना  4,637.66 कोटी रुपये, राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (एसडीएमएफ ) 11 राज्यांना 1,385.45 कोटी रुपये  आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून(एनडीएमएफ ) 6 राज्यांना 574.93 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.