खाण मंत्रालय भारतातील ऑफशोअर भागातील खनिज क्षेत्राच्या लिलावाचा पहिला टप्पा करणार सुरू

भारत सरकारचे खाण मंत्रालय, 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारतातील ऑफशोअर भागात खनिज क्षेत्राच्या लिलावाचा पहिला टप्पा सुरू करणार आहे. हा ऐतिहासिक उपक्रम भारताच्या ऑफशोअर क्षेत्रातील समुद्राखालील खनिज संसाधनांच्या शोध आणि विकासात प्रवेश निश्चित करेल. भारताच्या ऑफशोअर क्षेत्रामध्ये एखाद्या देशाच्या कायदेशीर नियंत्रणाखालचा समुद्र भाग, महाद्वीपीय शेल्फ म्हणजेच सागरमग्न भूखंड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आणि भारताचे इतर सागरी क्षेत्र यांचा समावेश आहे.

भारताचे सुमारे 2 दशलक्ष चौ.कि.मी. चे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनांचा स्रोत आहेत. भारताच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या सुरक्षेसाठी ऑफशोअर खनिजे महत्त्वपूर्ण आहेत. कोबाल्ट, निकेल, रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REE), आणि पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल्स यांसारख्या उच्च-मागणी खनिजांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञानाकडे जग अति वेगाने आकृष्ट होत असताना, भारताने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी स्थिर राखण्यासाठी विविध खनिज स्त्रोत विकसित करणे आवश्यक आहे.

संसदेने ऑगस्ट 2023 मध्ये ऑफशोअर क्षेत्र खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा, 2002 मध्ये सुधारणा करून, ऑफशोअर भागात खनिज क्षेत्राचे वाटप करण्यासाठी म्हणून लिलाव पद्धती अनिवार्य केली. ही दुरुस्ती सरकारला या संसाधनांचा शोध आणि उत्खनन करण्यासाठी उत्पादन भाडेपट्टे आणि संमिश्र परवाने देणे सुलभ करण्यास अनुमती देते.

या पहिल्या टप्प्यात अरबी समुद्र आणि अंदमान समुद्रात पसरलेल्या 13 काळजीपूर्वक निवडलेल्या खनिज क्षेत्रांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये बांधकामासाठी उपयोगी पडणारी वाळू, लाईममड आणि पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलचे मिश्रण आहे. ही खनिजे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, उच्च तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी आणि हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री, जी. किशन रेड्डी आणि केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री, सतीश चंद्र दुबे अधिकृतपणे या नव्या उपक्रमाचा शुभारंभ करतील.

भारत सरकारचे खाण मंत्रालय, भारताच्या खनिज उत्खननाच्या प्रवासातील एक परिवर्तनात्मक अध्याय म्हणून भरभराटीला येत आहे, ज्यामध्ये अफाट आर्थिक आणि धोरणात्मक संधी खुल्या करण्याची क्षमता आहे. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देऊन, प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आणि नियामक आराखडा सुव्यवस्थित करून, हा उपक्रम शाश्वत संसाधनांचा वापर आणि स्वावलंबन संदर्भात सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.

भारत समुद्राखालील खनिज उत्खननाच्या या नव्या सीमा छेदणारे पाऊल टाकत असताना, त्याचे उद्दिष्ट केवळ औद्योगिक आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांना चालना देण्याचे नाही तर महत्वपूर्ण खनिजांमध्ये जागतिक नेता म्हणून आपले स्थान सुरक्षित करण्याचे देखील आहे.