क्रेडिट स्कोर से लेकर UPI तक, 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम; आपकी जेब पर क्या होगा असर?

मुंबई. अगले कुछ ही दिनों में साल 2025 विदा हो जाएगा और 2026 का आगाज होगा। भारत में हर साल की पहली तारीख को कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव होते हैं। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा।

1. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की शुरुआत

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना में देरी हो सकती है, लेकिन लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

2. पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा समाप्त

यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) हो सकता है। इसके बाद आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही बड़े बैंकिंग लेनदेन कर सकेंगे। निष्क्रिय पैन होने पर टीडीएस (TDS) भी अधिक दर से कटेगा।

3. क्रेडिट स्कोर अब हर 14 दिन में होगा अपडेट

आरबीआई (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब क्रेडिट ब्यूरो को हर 14 दिन में ग्राहकों का डेटा अपडेट करना होगा। पहले यह प्रक्रिया महीने में एक बार होती थी। 1 जनवरी से लागू होने वाले इस नियम से लोन लेने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उनके द्वारा किए गए भुगतान का असर उनके क्रेडिट स्कोर पर जल्दी दिखाई देगा।

4. एलपीजी और ईंधन की कीमतों में समीक्षा

हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 जनवरी को भी LPG (घरेलू और कमर्शियल) सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए तेल कंपनियां नए साल पर गैस के दाम घटाकर जनता को तोहफा दे सकती हैं या बढ़ोतरी कर सकती हैं।

5. बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

• SBI और HDFC कार्ड: एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी बैंक ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो जनवरी 2026 से लागू होंगे।

• डिजिटल बैंकिंग: बैंकों को अब डिजिटल बैंकिंग सेवाओं (मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग) के लिए ग्राहकों से स्पष्ट सहमति लेनी होगी और सुरक्षा के अतिरिक्त लेयर्स जोड़ने होंगे।

• चेक क्लीयरेंस: आरबीआई चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत ‘कंटीन्यूअस क्लीयरेंस’ का दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू कर सकता है, जिससे चेक का पैसा और भी जल्दी खाते में आएगा।

6. राशन कार्ड e-KYC अनिवार्य

खाद्य विभाग के नियमों के अनुसार, जिन राशन कार्ड धारकों ने अपनी e-KYC प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी से मुफ्त या सब्सिडी वाले राशन की सुविधा मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने पारदर्शिता के लिए सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।

7. सोशल मीडिया और डिजिटल सुरक्षा

सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पैरेंटल कंट्रोल और उम्र सत्यापन के कड़े नियम लागू कर सकती है। इसके अलावा, यूपीआई (UPI) और सिम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए तकनीकी मापदंड अपनाए जा रहे हैं।

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