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सहारनपुर | शनिवार, 5 सितंबर 2026
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से शनिवार सुबह एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी मामला सामने आया है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर स्थित एक पुरानी मस्जिद के ढांचे को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने तड़के बुलडोजर और भारी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया।
यह पूरी कार्रवाई अदालत के अंतिम फैसले के अनुपालन में और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। कलेक्ट्रेट और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) की तैनाती की गई है।
कानूनी प्रक्रिया और अदालत का फैसला
इस विवाद की कानूनी प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
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निचली अदालत का आदेश (16 जुलाई 2026): सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद मस्जिद निर्माण को अनधिकृत (अवैध) माना और बेदखली के आदेश जारी किए।
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अपील खारिज (सितंबर 2026): मस्जिद पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील की थी। हालांकि, जिला अदालत ने मामले की समीक्षा के बाद याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
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ध्वस्तीकरण की कार्रवाई (5 सितंबर 2026): जिला अदालत का आदेश आते ही शनिवार तड़के प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर की नाकाबंदी कर अनधिकृत ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
जमीन के स्वामित्व पर था मुख्य विवाद
यह मामला मुख्य रूप से जमीन के मालिकाना हक को लेकर प्रशासनिक और विधिक स्तर पर उलझा हुआ था।
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सरकारी/प्रशासनिक पक्ष: प्रशासन का कहना था कि कलेक्ट्रेट परिसर की संबंधित भूमि सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (खसरा विवरण) में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। किसी भी निजी या धार्मिक संस्था द्वारा इस पर निर्माण अनधिकृत है।
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मस्जिद पक्ष का दावा: मस्जिद कमेटी और उनके विधिक प्रतिनिधियों का तर्क था कि यह वक्फ संपत्ति है और वे इसे काफी पुराना निर्माण बताते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर अपना मालिकाना हक प्रस्तुत कर रहे थे।
अदालत ने प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का गहन परीक्षण करने के बाद सरकारी पक्ष के दावे पर अपनी मुहर लगाई।
कड़े सुरक्षा इंतजाम और राजनीतिक हलचल
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सुरक्षा व्यवस्था: सुरक्षा के दृष्टिकोण से कलेक्ट्रेट परिसर के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया और आम जनता की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं।
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राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने कार्रवाई के समय और त्वरित अमल पर सवाल उठाए हैं। मस्जिद पक्ष का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय (High Court) का रुख करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर और न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए की गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद को क्यों ध्वस्त किया गया?
उत्तर: अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद यह पाया कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से किया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट और जिला अदालत के फैसलों के बाद इसे हटाया गया।
प्रश्न 2: मस्जिद पक्ष का क्या रुख है?
उत्तर: मस्जिद पक्ष का दावा था कि भूमि वक्फ संपत्ति से जुड़ी है। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय (High Court) जाने की बात कही है।
प्रश्न 3: क्या ध्वस्तीकरण के समय कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है?
उत्तर: हाँ, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है।
डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यह लेख प्रशासनिक बयानों, अदालती आदेशों और प्राप्त समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित एक निष्पक्ष सूचनात्मक विवरण है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सामाजिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है।
