वाशिंगटन ।
अमेरिकी संसद (यूएस कांग्रेस) के निचले सदन—हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स—में ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ विधेयक पर चर्चा के बीच एक बड़े आर्थिक विवाद ने जन्म ले लिया है। रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बनाने के इरादे से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रूल्स कमेटी के समक्ष कई नए संशोधन (Amendments) पेश किए गए हैं।
इस विधेयक के एक प्रमुख प्रस्ताव में भारत सहित 10 देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 100% तक अतिरिक्त सीमा शुल्क (Secondary Tariffs) लगाने का विकल्प शामिल किया गया है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत पर तात्कालिक असर और भविष्य के निर्णयों को समझना बेहद जरूरी है।
क्या है पूरा मामला?
अगस्त 2026 में अमेरिकी सीनेट (उच्च सदन) से भारी बहुमत (86-11) से पारित हुए इस मूल बिल में रूसी ऊर्जा के 5 सबसे बड़े खरीदारों को लक्षित करने का सामान्य प्रावधान था। अब प्रतिनिधि सभा में बिल के संशोधन चरण के दौरान डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर (Steny Hoyer) ने एक विशेष संशोधन प्रस्तुत किया है।
इस संशोधन के तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले 10 प्रमुख देशों को स्पष्ट रूप से नामांकित किया गया है। यदि यह संशोधन कानून बनता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इन देशों से आयातित वस्तुओं पर 0 से 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का वैधानिक अधिकार मिल जाएगा।
प्रस्तावित 10 देशों की सूची:
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भारत
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चीन
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तुर्की
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अजरबैजान
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हंगरी
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स्लोवाक गणराज्य
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
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सिंगापुर
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कजाकिस्तान
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किर्गिज गणराज्य
विधेयक के भीतर जारी मतभेद: धारा 113 हटाने की मांग
अमेरिकी संसद में इस टैरिफ प्रावधान को लेकर एक राय नहीं है। जहां एक ओर 100% शुल्क का प्रावधान जोड़ने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मीक्स (Gregory Meeks) ने तीन अन्य सांसदों के साथ मिलकर धारा 113 (Section 113) को बिल से पूरी तरह हटाने का संशोधन पेश किया है।
विरोधी सांसदों का मानना है कि यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को अत्यधिक अनियंत्रित टैरिफ अधिकार देता है, जिससे अमेरिका के भीतर महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक मित्र देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
क्या भारत पर 100% टैरिफ लागू हो चुका है?
बिल्कुल नहीं। वर्तमान में यह केवल एक विधायी प्रस्ताव और प्रक्रियात्मक संशोधन है।
| विधायी चरण | वर्तमान स्थिति |
| सीनेट से पारित | 86-11 मतों से अगस्त 2026 में स्वीकृत |
| हाउस रूल्स कमेटी | संशोधनों की समीक्षा जारी |
| हाउस मतदान | होना बाकी है |
| राष्ट्रपति के हस्ताक्षर | दोनों सदनों से सर्वसम्मति के बाद ही संभव |
| टैरिफ की घोषणा | कानून बनने और राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही लागू |
रूस से भारतीय तेल खरीद और भारत का रणनीतिक रुख
यूक्रेन संघर्ष के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस से मिलने वाला तेल राजस्व उसके युद्ध प्रयासों को आर्थिक संबल प्रदान करता है।
भारत का आधिकारिक रुख:
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राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा: भारत का स्पष्ट मानना है कि 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना प्राथमिकता है।
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बाजार में स्थिरता: भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी क्रूड ऑयल की खरीद ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को अनियंत्रित होने से बचाया है।
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अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन: भारत ने लगातार यह रेखांकित किया है कि उसकी खरीद किसी भी स्थापित अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव
यदि धारा 113 के तहत 100% सीमा शुल्क का प्रावधान भविष्य में कभी लागू होता है, तो अमेरिकी बाजार में जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकते हैं।
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दवाएं (Pharmaceuticals): भारतीय जेनेरिक दवाओं की लागत अमेरिका में बढ़ सकती है।
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टेक्सटाइल और कपड़े: बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में भारतीय कपड़े महंगे हो जाएंगे।
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इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स: विनिर्माण लागत बढ़ने से प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ेगा।
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रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewelry): निर्यातकों के मार्जिन पर सीधा दबाव आएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत भारत पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं?
उत्तर: नहीं। जब तक यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के संयुक्त रूप से पारित होकर कानून नहीं बन जाता, तब तक राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
Q2. इस बिल का नाम क्या है?
उत्तर: इस विधेयक का नाम “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” है।
Q3. क्या इस बिल में छूट (Waiver) का कोई प्रावधान है?
उत्तर: हां, बिल की धारा 115(a) के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देकर किसी देश या संस्था को इन प्रतिबंधों व शुल्कों से छूट देने का अधिकार दिया गया है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख अमेरिकी संसद (यूएस कांग्रेस) के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में विचाराधीन विधेयकों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विधायी दस्तावेजों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताए गए प्रावधान और सूची प्रस्तावित संशोधनों की वर्तमान स्थिति दर्शाते हैं और ये अंतिम रूप से स्वीकृत कानून नहीं हैं।
