इस्लामाबाद शांति शिखर सम्मेलन: क्या ट्रंप और अराघची के बीच का गतिरोध टूटेगा?

वाशिंगटन । शनिवार, 25 अप्रैल 2026

इस्लामाबाद इन दिनों वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है, लेकिन शांति की जो उम्मीद 8 अप्रैल 2026 को लागू हुए युद्धविराम से जगी थी, वह अब धुंधली पड़ती दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मध्यस्थता में आयोजित होने वाली इस वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच की खाई कम होने के बजाय और चौड़ी होती नजर आ रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर को पाकिस्तान भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि वह एक ‘ग्रैंड डील’ के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का इस्लामाबाद पहुंचना इस बात का संकेत है कि तेहरान बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता, भले ही वह मेज पर सीधे बैठने को तैयार न हो।

पाकिस्तान की मध्यस्थता और क्षेत्रीय शांति – matribhumisamachar.com

विवाद के मुख्य बिंदु: क्यों अटकी है बात?

वार्ता में गतिरोध के दो प्रमुख स्तंभ हैं जो मध्य पूर्व की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं:

1. समुद्री नाकेबंदी और ‘Touska’ जहाज का विवाद

ईरान के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था को सांस लेने की जगह देना है। हाल ही में ईरानी मालवाहक जहाज ‘Touska’ की जब्ती ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान का तर्क है कि जब तक उसके बंदरगाहों से अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक किसी भी सार्थक परिणाम की उम्मीद करना बेमानी है।

2. यूरेनियम संवर्धन बनाम ‘जीरो टॉलरेंस’

ट्रंप प्रशासन ने अपनी मांगें पहले से कहीं अधिक कड़ी कर दी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद कर दे। ईरान इसे अपनी संप्रभुता और वैज्ञानिक प्रगति पर हमला मानता है। अराघची ने स्पष्ट किया है कि “अत्यधिक मांगें” वार्ता को विफल कर देंगी।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का वैश्विक प्रभाव – matribhumisamachar.com

ट्रंप की ‘प्रेशर टैक्टिक्स’: क्या यह काम करेगी?

राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति “मैक्सिमम प्रेशर 2.0” की तरह दिख रही है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जानते हैं कि ईरान की आर्थिक स्थिति नाजुक है, और वह इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर लाना चाहते हैं। ट्रंप की चेतावनी कि “सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है”, बातचीत की मेज पर दबाव बनाने का एक बड़ा जरिया है।

वैश्विक प्रभाव: ऊर्जा और अर्थव्यवस्था

यदि इस्लामाबाद वार्ता विफल होती है, तो इसका सबसे पहला असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती हैं।

निष्कर्ष

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ‘वार्ता का अंत’ बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बैक-चैनल डिप्लोमेसी अभी भी सक्रिय है। जेरेड कुश्नर का अनुभव और पाकिस्तान की सक्रिय मध्यस्थता अभी भी एक पतली उम्मीद बनाए हुए है। यह कहना गलत होगा कि वार्ता विफल हो गई है; बल्कि यह एक कठिन सौदेबाजी (Hard Bargaining) के दौर में है।